ConstitutionDayNewsUpdate : एका पोस्ट कार्डने किंवा ई मेल नेही तुम्ही घटनात्मक यंत्रणा हलवू शकता : सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड
नवी दिल्ली : भारताच्या 75 व्या संविधान दिनानिमित्त, भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी रविवारी (26 नोव्हेंबर) आश्वासन दिले की नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे नेहमीच खुले असतील. व्यक्तींनी न्यायालयात जाण्यास घाबरू नये किंवा शेवटचा उपाय म्हणून पाहू नये यावरही त्यांनी भर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित संविधान दिन सोहळ्याच्या उद्घाटन समारंभात सरन्यायाधीश चंद्रचूड बोलत होते. भारतातील संविधान दिन साजरा करण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली आणि आपण आधीच स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन साजरे करत असताना वेगळ्या उत्सवाची गरज काय असा प्रश्न केला. याचे उत्तर देताना ते म्हणाले की , इतर वसाहती देशांच्या तुलनेत भारताच्या लोकशाहीचे यश अधोरेखित करणारा हा दिवस आहे. संविधान हे स्वतंत्र राष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाचे प्रतीक आहे.
ते पुढे म्हणाले की , भारताच्या संवैधानिक चौकटीची शाश्वत ताकद अधोरेखित करण्यासाठी, राज्यघटनेने सरकारच्या संस्थात्मक संरचनांद्वारे लोकांची ऊर्जा प्रभावीपणे वाहिली आहे, ज्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाच्या आदर्शांकडे नेले जाऊ शकते.
सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून यंत्रणा गतिमान करू शकतो ..
संविधान स्वीकारल्यापासून भारत 75 व्या वर्षाच्या जवळ येत असताना, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी गेल्या सात दशकांतील ‘लोक न्यायालय’ म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही विचार केला. वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून ते बंधपत्रित कामगार, आदिवासी जमिनीचे हक्क, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ आणि मैल सफाई कामगार यांसारख्या सामाजिक दुष्कृत्यांचे प्रतिबंध यासारख्या समस्या मांडणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयामार्फत न्याय मागणाऱ्या हजारो नागरिकांची त्यांनी कबुली दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकांच्या अपेक्षा तसेच नागरिकांना न्याय देण्यासाठी न्यायालयाची स्वतःची वचनबद्धता दर्शवतात. आमचे न्यायालय हे कदाचित जगातील एकमेव न्यायालय आहे जिथे कोणताही नागरिक भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक यंत्रणेला गती देऊ शकतो. कागदी युगातील पोस्टकार्डपासून ते डिजिटल युगात साध्या ईमेलपर्यंत – सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची केस सूचीबद्ध होण्यासाठी, काहीवेळा त्याच दिवशी देखील आवश्यक आहे.”
या संदर्भात, मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायालयाला तंत्रज्ञानासह संलग्न करणे, न्यायालयीन प्रक्रियेत नागरिकांचा व्यापक समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व न्यायालयांमध्ये ई-सेवा केंद्रे सुरू करण्याबाबत चर्चा केली. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी हिंदीमध्ये ई-एससीआर प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे निर्णय व्यापक प्रेक्षकांसाठी अधिक सुलभ होतील अशी अपेक्षा आहे.
सर्व भाषेत निकाल उपलब्ध होत आहेत ..
“सुप्रीम कोर्टाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगच्या मदतीने प्रादेशिक भाषांमध्ये आपल्या निकालांचे भाषांतर करण्याचा निर्णय घेतला. 25 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून इंग्रजीमध्ये 36,068 निकाल दिले आहेत. परंतु जिल्हा न्यायालयासमोरील कामकाज इंग्रजीत चालवले जात नाही. हे खरे आहे की हे सर्व निवाडे आता न्यायालयाच्या ई-एससीआर प्लॅटफॉर्मवर विनामूल्य उपलब्ध आहेत, जे या वर्षी जानेवारीमध्ये सुरू झाले होते. हे व्यासपीठ केवळ वकिलांसाठीच उपयुक्त नाही तर कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील ज्यांच्याकडे व्यावसायिकरित्या प्रकाशित कायदा अहवालांचे सदस्यत्व घेण्याचे साधन नाही त्यांच्यासाठीही उपलब्ध आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयांची लोकांपर्यंत पोहोच वाढली. आज, आम्ही हिंदीमध्ये ई-एससीआर लाँच करत आहोत कारण 21,388 प्रकरणे हिंदीमध्ये अनुवादित केले गेले आहेत, तपासले गेले आहेत आणि ई-एससीआर पोर्टलवर अपलोड केले गेले आहेत. e-SCR हिंदी वापरकर्त्यांना हिंदीमध्ये निर्णय शोधण्याची परवानगी देईल. हिंदीत अनुवादित केलेले उर्वरित निकाल तपासले जात आहेत आणि लवकरच अपलोड केले जातील.
याव्यतिरिक्त, पंजाबी, तमिळ, गुजराती, मराठी, तेलगू, उडिया, मल्याळम, बंगाली, कन्नड, आसामी, नेपाळी, उर्दू, गारो, खासी आणि कोकणी यासह 9,276 निकालांचे इतर भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर केले गेले आहे. हे निर्णय ई-एससीआर पोर्टलवर देखील अपलोड करण्यात आले आहेत.”यावेळी त्यांनी तंत्रज्ञानावर जोर दिला.
राष्ट्रपतींच्या व्यक्तव्याची दखल
गेल्या वर्षी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तुरुंगात जास्त गर्दी आणि उपेक्षित व्यक्तींच्या अन्यायकारक तुरुंगवासावर उपस्थित केलेल्या चिंतांचे निराकरण केले. नागरिकांना विनाकारण तुरुंगात राहावे लागू नये यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी ‘फास्टर’ अॅप्लिकेशन आवृत्ती 2.0 देखील सादर केली, जी रविवारी लॉन्च झाली. एखाद्या व्यक्तीच्या सुटकेसाठी कोणताही न्यायिक आदेश तात्काळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जेल प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित केला जातो, जेणेकरून त्यांची वेळेवर सुटका होईल याची खात्री हा अर्ज करतो.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी या उपक्रमांच्या उद्दिष्टावर भर देऊन संवैधानिक संस्था त्यांच्यासाठी काम करत असल्याचे नागरिकांना वाटावे, यावर भर दिला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “संविधानाचे हृदय आणि आत्मा” असे वर्णन केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलात डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले, जे न्यायालयाकडे जाण्याच्या अधिकाराचे प्रतीक आहे, त्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
न्यायालयात जाण्यास घाबरू नये..
“देशातील कोणत्याही व्यक्तींनी न्यायालयात जाण्यास घाबरू नये किंवा शेवटचा उपाय म्हणून पाहू नये. त्याऐवजी, आमची आशा आहे की आमच्या प्रयत्नांतून सर्व वर्ग, जाती आणि पंथाचे नागरिक न्यायालय प्रणालीवर विश्वास ठेवू शकतील आणि त्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्याय्य आणि प्रभावी मंच म्हणून पाहू शकतील.
काहीवेळा, एक समाज म्हणून आम्ही खटला चालवण्याचा राग बाळगू शकतो, परंतु ज्याप्रमाणे संविधान आम्हाला प्रस्थापित लोकशाही संस्था आणि कार्यपद्धतींद्वारे आमचे राजकीय मतभेद सोडवण्याची परवानगी देते, त्याचप्रमाणे आमची न्यायालय प्रणाली प्रस्थापित तत्त्वांवर आधारित आहे आणि प्रक्रियांद्वारे आमच्या अनेक मतभेदांचे निराकरण करण्यात मदत करते. अशा प्रकारे, देशातील प्रत्येक केस आणि प्रत्येक न्यायालय हा घटनात्मक नियमाचा विस्तार आहे.