मद्रास उच्च न्यायालयाने टिक टॉकवर घातलेली बंदी मागे, यूजर्स आणि कंपनीला मोठा दिलासा
बहुचर्चित टिक टॉक अॅपवर मद्रास उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी मागे घेतली आहे. अश्लील मजकूर अपलोड करण्यात येत असल्याचं कारण देत तरुणांना वेड लावणाऱ्या टिक टॉकवरील बंदीच्या अंतरिम आदेशावर विचार करून निर्णय द्या. नाही तर या अॅपवरील बंदी उठविण्यात येईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यासाठी २४ एप्रिलची मुदतही दिली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली असून त्यामुळे कंपनीला दिलासा मिळाला आहे.
टिक टॉकवर अनुचित, अश्लील आणि भीतिदायक व्हिडिओज येत असल्याने त्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने या अॅपवर देशभरात बंदी घालण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हा आदेश उचलून धरला होता. त्यामुळे गूगल आणि अॅपल यांना हे अॅप काढून टाकावे लागले होते. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठासमोर आज त्यावर सुनावणी झाली असता ही बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. टिक टॉकच्यावतीने अरविंद दातार यांनी कोर्टात प्रभावी युक्तिवाद केला. न्यायिकरित्या पूर्ण असणारी पण वैधानिकरित्या मान्य होईल अशी कोणतीच गोष्ट असू शकत नाही. त्यामुळे या अॅपवर बंदी घालणं हा त्यावर तोडगा होऊ शकत नाही. यूजर्सच्या अधिकारांचं संरक्षण करणं महत्त्वाचं आहे, असं दातार यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. टिक टॉकवर बंदी आणल्यानंतर कंपनीला दररोज ३.४९ कोटींचं नुकसान होत होतं. त्यामुळे या कंपनीसाठी हा मोठा दिलासा मानला जातोय. टिक टॉकचे १२ कोटी यूजर्स असून बंदीनंतर या अॅपवरील सुमारे ६० लाख व्हिडिओ डिलिट करण्यात आले होते. बंदीमुळे २५० नोकऱ्याही धोक्यात आल्या होत्या.