IndiaCourtNewsUpdate : द्वेषमूलक भाषणावर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका , केंद्राकडून मागितले दोन आठवड्यात उत्तर …
नवी दिल्ली : द्वेषमूलक भाषणावर कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, “सर्वाधिक द्वेषपूर्ण भाषणे मीडिया आणि सोशल मीडियावर आहेत, आपला देश कुठे चालला आहे? टीव्ही अँकरवर मोठी जबाबदारी आहे. टीव्ही अँकर पाहुण्यांनाही वेळ देत नाहीत, अशा वातावरणात केंद्र गप्प का? नियामक प्रणाली सेट करणे आवश्यक आहे.” या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. आता हे प्रकरण २३ नोव्हेंबरला सुनावणीसाठी येणार आहे.
द्वेषयुक्त भाषणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांनी मोठी टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले, “राजकीय पक्ष यातून भांडवल करतात आणि त्यांच्यासाठी टीव्ही चॅनेल एक व्यासपीठ म्हणून काम करत आहेत. बहुतेक द्वेषपूर्ण भाषणे टीव्ही, सोशल मीडियावर होत आहेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे टीव्हीबाबत कोणतीही नियामक यंत्रणा नाही. इंग्लंडमधील एका टीव्ही चॅनेल मोठा दंड ठोठावण्यात आला. दुर्दैवाने ती व्यवस्था भारतात नाही. अँकरना सांगायला हवे की तुम्ही चुकीचे केले तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. पण समस्या अशी आहे की जेव्हा तुम्ही एखाद्या कार्यक्रमादरम्यान एखाद्या व्यक्तीला मारता. प्रत्येकजण या प्रजासत्ताकाचा आहे परंतु याचा फायदा राजकारणी घेत आहेत. वास्तविक पाहता लोकशाहीचे स्तंभ मोकळे असले पाहिजेत.
केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले….
ते म्हणाले की, तुम्ही पाहुण्यांना बोलावून टीका करा. आम्ही कोणत्याही विशिष्ट अँकरच्या विरोधात नाही तर सामान्य प्रवृत्तीच्या विरोधात आहोत, एक व्यवस्था असली पाहिजे. पॅनेल चर्चा आणि वादविवाद, मुलाखत पहा. जर अँकरला बराच वेळ घ्यायचा असेल तर काही पद्धत सेट करा. प्रश्न मोठे आहेत, उत्तर देणाऱ्याला वेळ दिला जात नाही. पाहुण्याला क्वचितच वेळ मिळतो. या विषयावर केंद्र गप्प का आहे ? अशा माध्यमांना रोखण्यासाठी केंद्र पुढे का येत नाही? राज्य ही संस्था म्हणून टिकली पाहिजे त्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा. एक कठोर नियामक यंत्रणा स्थापित करावी.
आयोग फक्त IPC किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्याचा वापर करतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाची मान्यता काढून घेण्याचा किंवा सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा कायदेशीर अधिकार आयोगाला नाही. जर कोणताही पक्ष किंवा त्याचे सदस्य द्वेषपूर्ण भाषण करत असतील तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार नाही. निवडणूक आयोगाने चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला होता. निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की द्वेषयुक्त भाषण आणि अफवा पसरवण्यासाठी कोणताही विशिष्ट कायदा नसताना निवडणूक आयोग आयपीसीच्या विविध तरतुदी जसे की कलम 153 A – समुदायांमधील वैर वाढवणे आणि लोकप्रतिनिधी कायदा लागू करतो. वेळोवेळी, Advisery देखील जारी केल्या जातात आणि पक्षांना प्रथांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले जाते. तोही निवडणूक आचारसंहितेचा एक भाग आहे.
निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र…
आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, द्वेषयुक्त भाषणाबाबत कोणताही स्पष्ट कायदा नाही. आणि सध्याच्या युगात, द्वेषयुक्त भाषणाद्वारे द्वेषयुक्त भाषणे किंवा विधाने पसरवणाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्यास सध्याचे कायदे सक्षम नाहीत. निवडणुकीदरम्यान द्वेषयुक्त भाषण आणि अफवा रोखण्यासाठी, आयोग आयपीसी आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत राजकीय पक्षांसह लोकांना सौहार्द बिघडवण्यापासून रोखण्यासाठी कार्य करते. परंतु द्वेषयुक्त भाषण आणि अफवा रोखण्यासाठी कोणताही विशिष्ट आणि विहित कायदा नाही. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी योग्य तो आदेश द्यावा कारण, कायदा आयोगाने गेल्या वर्षी म्हणजेच मार्च 2017 मध्ये सादर केलेल्या २६७व्या अहवालात द्वेषमूलक भाषणाबाबत फौजदारी कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या कराव्यात, असेही सुचवले आहे.
भाजप नेत्याने दाखल केली याचिका…
यापूर्वी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषमूलक भाषण प्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. न्यायालयाने दोघांना तीन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले. भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी द्वेषयुक्त भाषणासंदर्भात याचिका दाखल केली असून, कथित द्वेषयुक्त भाषणावर विधी आयोगाच्या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती केली आहे. कायदा आयोगाचा २६७ वा अहवाल लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. द्वेषयुक्त भाषण. खरं तर, 2017 मध्ये, कायदा आयोगाने द्वेष आणि प्रक्षोभक भाषणाची व्याख्या केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) यांनी कलम 153C आणि 505A जोडण्याची सूचना केली होती.