IndiaNewsUpdate : SC,ST PoliticalReservation : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे राजकीय आरक्षण घटनापीठासमोर …
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियन समुदायांना लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळात संविधानाने विहित केलेल्या मूळ दहा वर्षांच्या पलीकडे राजकीय आरक्षण देण्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर १ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
हे प्रकरण घटनापीठासमोर ठेवण्यात आले असून या घटनापीठात न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांचा समावेश आहे.
भारतीय राज्यघटना १९५० च्या ३३०-३३४ कलमानुसार अँग्लो-इंडियन आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायांसाठी संसदेत तसेच राज्य विधानमंडळांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी संरक्षण आहे. त्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायांसाठी लोकसभा आणि विधानसभेतील जागा आरक्षण आणि अँग्लो-इंडियन्ससाठी नामांकनाची तरतूद आहे. आरक्षण आणि नामांकन या दोन्हींचा सुरुवातीला १० वर्षांसाठी विचार करण्यात आला. तथापि, या समुदायांची सामाजिक स्थिती सुधारली नाही आणि म्हणून दर १० वर्षांनी मुदतवाढ दिली गेली. पूर्वीची मुदतवाढ संविधान (१०४ वी दुरुस्ती कायदा) २०२० द्वारे देण्यात आली होती.
२०२० मध्ये दिलेल्या मुदतवाढीचे फायदे फक्त SC/ST समुदायांना मिळतील आणि अँग्लो इंडियन्सना नाहीत. SC/ST समुदायांसाठी २०२० मध्ये वाढवलेले आरक्षण २०३० पर्यंत सुरू राहील.