IndiaNewsUpdate : ओम प्रकाश चौटाला यांना ५० लाखाच्या दंडासह ४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
नवी दिल्ली : हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यांना बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी ४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. चौटाला यांना 4 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 50 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. चौटाला यांच्या चार मालमत्ताही जप्त करण्यात येणार आहेत. यामध्ये हेलीरोड, पंचकुला, गुरुग्राम आणि असोला येथील मालमत्तांचा समावेश आहे.
यापूर्वी दिल्ली न्यायालयाने हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यांना बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात दोषी ठरवले होते. विशेष न्यायाधीश विकास धुळ यांनी निकाल देताना पुढील सुनावणी २६ मे निश्चित केली. उल्लेखनीय आहे की सीबीआयने 2005 मध्ये एफआयआर नोंदवला होता. एजन्सीने 26 मार्च 2010 रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये चौटाला यांची 6.09 कोटी रुपयांची संपत्ती 1993 ते 2006 मधील त्यांच्या वैध उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा खूप जास्त असल्याचा आरोप केला होता.
चौटाला यांना आधीही झाली होती 10 वर्षांची शिक्षा
यापूर्वी शिक्षक भरती घोटाळ्यात चौटाला यांना 10 वर्षांची शिक्षा झाली होती. शिक्षेच्या वेळेचा सदुपयोग करत हरियाणाचे 82 वर्षीय माजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यांनी 12वीची परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण केली. शिक्षेदरम्यान तो तिहार तुरुंगातील कैद्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या केंद्रावर नॅशनल ओपन स्कूलने घेतलेल्या 12वीच्या परीक्षेला बसला होता. 23 एप्रिल रोजी अंतिम परीक्षा झाली. यावेळी त्याची पॅरोलवर सुटका झाली, मात्र परीक्षा केंद्र कारागृहाच्या आवारात असल्याने तो पुन्हा कारागृहात आला आणि परीक्षेला बसला.
जाणून घ्या काय होता जेबीटी घोटाळा
तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, 22 जानेवारी 2013 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणी चौटाला यांच्यासह एकूण 55 आरोपींना सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. सीबीआयचा आरोप आहे की आरोपींनी 3206 कनिष्ठ मूलभूत शिक्षकांची बेकायदेशीरपणे भरती केली होती. ही भरती 2000 मध्ये झाली होती आणि त्यावेळी ओमप्रकाश चौटाला हरियाणाचे मुख्यमंत्री होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ओपी चौटाला यांना वैद्यकीय आधारावर अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने त्याला कारागृहात शरण येण्याचे आदेश दिले.