MaharashtraNewsUpdate : कोळसा आणि पाणी टंचाईमुळे राज्यावर भारनियमनाची टांगती तलवार
मुंबई : राज्यातील वीज निर्मिती केंद्र अडचणीत आहेत. या विषयावरून आज राज्यमंत्री मंडळाची विशेष बैठक झाली. दरम्यान कोळशाच्या तुटवड्यामुळे अतिरिक्त वीज घ्यावी लागणार असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे. राज्यावरील लोडशेडिंग टाळण्यासाठी या बैठकीत आधीच्या करारापेक्षा वाढीव दराने वीज खरेदी करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला असला तरी भारनियमन वाढण्याची शक्यता असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे.
याविषयी बोलताना राऊत यांनी म्हटले आहे कि , एकीकडे वीज मागणी वाढत असताना दुसरीकडे कोळसा साठा कमी येत आहे. कधी कधी रेल्वेचे रॅक कोळशासाठी उपलब्ध होत नाहीत. कोयना येथे १७ टीएमसी पाणी आहे. एका दिवसाला एक टीएमसी पाणी लागते १७ दिवसांचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती ऊर्जामंत्र्यांनी दिली. वीज दहा ते बारा रूपयांना मिळते. पण आता बाजारात वीज मिळत नाही. गुजरातमध्ये आठवड्यातून एक दिवस वीज बंद केली असल्याचं ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले आहे. सीजीपीएल कंपनीसोबत ७०० मेगावॅटचा करार केला होता. त्यासाठी परदेशातून कोळसा आणावा लागतो. इथून आम्हाला साडेचार रुपयाने वीज मिळणार आहे. याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान आम्ही भारनियमन होऊ देणार नाही असे म्हणत ऊर्जामंत्र्यांनी २८,७०० मेगावॅटची सध्याची विजेची मागणी आहे. जी ३० हजार पर्यंत जाऊ शकते. अल्पमुदतीसाठी वीज विकत घ्यावी लागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. वीजेचे संकट सोडवण्यासाठी कोळसा मंत्री तसंच केंद्रीय ऊर्जामंत्री मदत करत आहेत. ही चांगली बाब असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. २४ तास वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी आज बैठक झाली.
मंत्रिमंडळात हा विषय आणला तोंडी चर्चा होऊन अर्थ नव्हता. कोळसा खरेदीसाठी ही आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मागच्यावर्षी १६ ते २० रुपयांनी वीज खरेदी केली होती त्यासाठी १९२ कोटी लागले होते.आता नव्या दरामुळे राज्याच्या तिजोरीवर साधारण १५० कोटी भार पडणार आहे. वीज वसुली करणारे बचत गट कोणा अधिकाऱ्यांचे असतील तर कारवाई केली जाईल. यासाठी कमिटी नेमण्यात आली असल्याचंही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलं आहे.