Maharashtra Reservation Update : मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल
नवी दिल्ली : राज्य सरकारने गेल्या ७ मे २०२१ रोजी पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश देखील काढला होता. मात्र, या अध्यादेशाला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. त्याविरोधा थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आज यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून ही जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारची असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातली सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती मिळवताना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) या समाजघटकांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा का? असा वाद निर्माण झाल्यानंतर हे आरक्षण रद्द करण्याचा अध्यादेश काढला होता मात्र, त्याला विरोध झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
Supreme Court to pronounce today its judgement on the issue of the grant of reservation in promotion to the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in government jobs pic.twitter.com/Ygrrbm6xDC
— ANI (@ANI) January 28, 2022
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निकाल देताना पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कोणतेही निकष ठरवण्यास यावेळी नकार दिला तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासंदर्भात आम्ही कोणतेही नवीन निकष तूर्तास घालून देऊ शकत नाही. अशा प्रकारचे आरक्षण लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ही माहिती जमा करून त्या आधारावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे , असे म्हटले आहे.
सुशीलकुमार शिंदे यांच्या काळातील निर्णय आणि न्यायालय
२००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते . त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांना देण्यात येणारे ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. त्यावरून राज्य सरकारच्या ७ मे २०२१ रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४ च्या कायद्यानुसार असलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा जीआर रद्द केल्यामुळे थांबले .
घटनेच्या कलम १६ (४ ) नुसार राज्याला आहेत विशेष अधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ ते १८ मध्ये समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम १६ मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेने वागवण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम १६ च्या उपकलम ४ मध्ये पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारांविषयी उल्लेख आहे. राज्यघटनेचे कलम १६ (४) नुसार … ‘…या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही’. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार राज्य सरकारचा असल्याची आठवण करून दिलेली आहे.