MaharashtraPoliticalUpdate : मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचा देवेंद्र फडणवीस यांनीच केला खुलासा , नेमकी काय झाली चर्चा ?
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात १५ मिनिटे बंद दाराआड झालेली चर्चा राज्यात सर्वत्र चर्चेचा विषय झालेला असताना नेमका या चर्चेचा विषय काय होता ? याचे उत्तर स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिले असल्याने या चर्चेवर पडदा पडला आहे. दरम्यान ही बैठक ओबीसी आरक्षणाबाबत होती आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भातच चर्चा झाल्याचे फडणवीसांनी सांगितले
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्व पक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते . या सर्व पक्षीय बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात बंद दाराआड १० मिनितटे चर्चा झाली. या बैठकीत राजकीय विषयावर चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येतं. त्यानंतर फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या १५ मिनिटे चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. विशेष म्हणजे राणेंच्या अटक नाट्याला दोन दिवस होत नाही तोच फडणवीस-ठाकरेंमध्ये चर्चा झाल्याने तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. आधी फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. त्यानंतर फडणवीस आणि मुख्यमंत्र्यांमध्येच चर्चा झाली. या भेटीतील तपशील गुलदस्तात आहे.
दरम्यान, सर्वपक्षीय बैठकीनंतर फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाविषयी भाजपची भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे मी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केलं आहे. इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हे सुद्धा मी सरकारला सांगितलं आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचं आरक्षण आणू शकतो. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल. या संदर्भात पुढच्या शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. काही कायदेशीरबाबी तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा बैठका होणार आहे. आम्ही बैठकांना तयार आहोत, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
फडणवीस म्हणाले कि , आजच्या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. मी त्यावर पृथ्थकरण केलं आहे. मी कृष्णमूर्तींचं जजमेंट वाचून दाखवलं आहे. सरकारने आयोग स्थापन केला आहे. जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा तयार करत नाही, तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही हे मी त्या जजमेंटच्या आधारावर सांगितलं. चंद्रचुड समितीच्या निकालाचेही मी दाखले दिले आहेत. आपण मराठा आरक्षणाच्यावेळी पाच कमिट्या स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा तयार केला. तसाच डेटा आपण तीन चार महिन्यात करू शकतो. कर्नाटकात दोन महिन्यात डेटा तयार झाला होता. तो मान्य झाला. आपण तसा डेटा तयार केला तर आपण ओबीसींचं आरक्षण डिफेंड करू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केले .