MaharashtraNewsUpdate : अजित पवार ईडीच्या रडारवर, राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याचे ‘जरंडेश्वर’ कनेक्शन
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे प्रकरण राज्यात गाजत असतानाच ईडीने आपला मोर्चा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वळविला आहे. महाराष्ट्र राज्य को-ऑप बँक घोटाळा प्रकरणात ईडीने गुरुवारी मोठी कारवाई केली. सातारा येथील जरेंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जागा, इमारत आणि इतर बांधकाम जप्त केले आहे. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली असून या सहकारी साखर करखान्याशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा संबंध असल्याचे ईडीच्या अधिकाऱ्यांच म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. याबाबत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 22 ऑगस्ट 2019 रोजी हा गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा भा द वी च्या 120 बी,420, 467 , 468, 471 कलमा नुसार दाखल करण्यात आला होता.त्याच प्रमाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या 13(1)(ब) , 13(1)(क) कलम ही लावण्यात आली होतीत.याच गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने आपला गुन्हा दाखल केला करून तपास सुरू केला होता. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
काय आहे प्रकरण?
जरेंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील चिमणगाव येथे आहे. सध्याच्या मालकांनी हा कारखाना 2010 सालात 65 कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केला होता. हा कारखाना सध्या मेसर्स गुरू कमोडिटी सर्विसेस प्रा. ली यांच्या मालकीचा आहे.हा कारखाना मेसर्स जरेंडेश्वर शुगर मिल प्रा लिमिटेडला भाड्याने देण्यात आला आहे. मेसर्स जरडेश्वर प्रा लिमिटेड कंपनीत मेसर्स सपार्किंग सोईल प्रा लिमिटेड कंपनी ही भागीदार कंपनी आहे. ईडीने केलेल्या तपासात मेसर्स स्पार्कलिंग कंपनी ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित आहे. ही कंपनी अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्या मालकीची आहे.
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा प्रथम मेसर्स गुरू कमोडीटी प्रा ली कंपनीने विकत घेतला होता.मात्र, ही गुरू कमोडिटी कंपनी बनावट असल्याचा ईडीच्या अधिकाऱ्यांना संशय आहे.जरंडेश्वर शुगर मिल प्रा ली ने पुणे जिल्हा कॉ ऑप बँकेकडून सुमारे 700 कोटी रुपये कर्ज घेतलं आहे. हे कर्ज 2010 पासून पुढील काळात घेतले आहे.
अजित पवारांची प्रतिक्रिया
ड्रामायन ईडीच्या या कारवाईवर अजित पवारांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी म्हटले आहे कि , जरंडेश्वर कारखाना संचालक मंडळाने विकलेला नसून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विक्री करण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये सुंदरबाग सोसायटीने 2007 मध्ये हायकोर्टाने याचिका दाखल केली होती. मुंबई हायकोर्टने त्या साखर कारखान्यांना एक वर्षाची मुदत द्यायला सांगितली होती. साखर कारखान्यांना एक वर्षाची मुदत द्या अशी सूचना करण्यात आली होती. एका वर्षात जर त्यांनी रक्कम न भरता पैसे थकवले तर ते विक्रीला काढा अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कायदेशीर प्रक्रिया राबवून टेंडर काढून विक्री करण्यात आली. त्या 14 साखर कारखान्यांमध्ये जरंडेश्वर साखर कारखानादेखील होता. हा कारखाना विकत घेण्यासाठी 12 ते 15 कंपन्यांनी टेंडर भरलं होतं. पण यामधील सर्वात जास्त टेंडर ‘गुरू कमोडिटी’ या कंपनीने भरले होते. त्यांनी 65 कोटी 75 लाखांची बोली लावली आणि तो विकला गेला. अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या कंपन्यांनी इतर साखर कारखाने विकत घेतले,” असे अजित पवारांनी यावेळी सांगितले.