IndiaNewsUpdate : मोदी सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधातील याचिका फेटाळली , १ लाखाचा दंड
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात करण्यात आलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. दरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने हि याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी फेटाळली होती. कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असताना सुरु असलेलं सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं सर्व प्रकारचं बांधकाम रोखण्याचे आदेश दिले जावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
Delhi HC dismisses a plea seeking direction to suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in view of the second wave of the COVID19 pandemic.
The court imposed Rs 1 lakh fine on petitioners & says it's a motivated plea. It was not a PIL pic.twitter.com/vsIzqFjWLW
— ANI (@ANI) May 31, 2021
अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने १७ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेमध्ये कोरोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचे काम रोखले जाऊ शकते असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने प्रकल्पाचं काम रोखण्यास नकार देत याचिका फेटाळली आहे. कामगार बांधकामाच्या ठिकाणीच राहत असल्याने बांधकाम थांबवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसे च नियमांचे उल्लंघन होत नसल्याचंही हायकोर्टाने सांगितले असून सेंट्रल व्हिस्टा एक महत्त्वपूर्ण, अत्यावश्यक राष्ट्रीय प्रकल्प असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे.
असा आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?
ल्युटेन्स दिल्ली परिसरामध्ये असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. यामध्ये संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींचे बांधकाम या भागात केले जात आहे. यासाठी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून बांधकाम सुरू आहे. करोना काळातही अपवाद म्हणून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणावरची याचिका प्रलंबित असताना इथे सुनावणी घेता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.