AurangabadNewsUpdate : खासदार विखेंचे रेम्डेसिवीर प्रकरण पोलिसांनी स्वतंत्रपणे तपास करावा- खंडपीठाचे आदेश
पोलिसांनी योग्य कार्यवाही न केल्यास याचिकाकर्त्यांना परत न्यायालयात येण्याची मुभा
औरंगाबाद : अहमदनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ सुजय विखे यांनी आपल्या मैत्रीचा वापर करत थेट विशेष विमानाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला होता. या साठ्याचे वाटप बद्दल माहिती व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे त्यांनी सामाजिक माध्यमांमार्फत प्रसारित केली होती. शिर्डी विमानतळावर त्यांनी हा साठा विशेष विमानांमधून उतरविला होता. तो रेम्डेसिवीरचा साठा कोठून आणला हे त्यांनी जाहीर केलेले नव्हते. सदर साठ्यातील इंजेक्शन त्यांनी साईबाबा संस्थान च्या रुग्णालयाल, जिल्हा रुग्णालय, व पीएमटी रुग्णालय येथे देखील वाटप केले होते.
१०,००० रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ सुजय विखे यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातुन खरेदी केली असावी, सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा भेसळ मुक्त/ शुद्ध आहे असे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही, एवढा मोठा रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कुठे व कसा वापरला याचा हिशोब देखील कुठे नाही अश्या मुद्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कडू, एकनाथ घोगरे, बाळासाहेब विखे व दादासाहेब पवार यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ऍड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत फौजदारी याचिका दाखल करून सदर प्रकरणात खासदार डॉ सुजय विखे यांचावर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कोणतेही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती केली होती.
आज दि. ०५.०५. २०२१ रोजी, याचिकाकर्ते यांनी सदर रिट याचिकेमध्ये दुरुस्ती अर्ज दाखल करून एका वृत्तपत्रात आलेले बातमीच्या आधारे राज्यात विविध ठिकाणी राजकीय लोकांनी जसे माजी आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, खा.शरद पवार व आ. रोहित पवार, आमदार अमरीश पटेल यांनी कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना रेम्डेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप केल्याबद्दल कार्यवाही करावी अशी विनंती सदर अर्जात केली होती. सदर अर्ज याचिकाकर्ते यांनी माघारी घेतला असून मा. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात याचिकाकर्ते यांना काही तक्रार असेल तर ज्या पोलीस स्टेशन च्या हद्दीत वरील राजकीय व्यक्तीने सदर घटना केली आहे त्या ठिकाणी त्यांना नियमानुसार तक्रार करण्याची मुभा दिली आहे.
डॉ सुजय विखे यांनी सदर याचिकेत त्यांना प्रतिवादी बनवावं व त्यांचे म्हणणे ऐकावे अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता तो त्यांनी माघारी घेतला आहे. सदर अर्ज माघारी घेत असतांना मा. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले कि, जो व्यक्ती अजून आरोपी नाही त्याला गुन्हा नोंद होत नाही तोपर्यंत ऐकण्याची गरज नाही असा कायदा आहे.
उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले कि सदर प्रकरणात याचिकार्ते, पोलीस, जिल्हाधिकारी व डॉ सुजय विखे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रातून वस्तुस्थिती बद्दल एक मत होत नाही. व वस्तुस्तिथी तपासण्याचे व चौकशी करण्याचे काम न्यायालयाचे नसून तपास अधिकाऱ्याचे आहे. सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठाची गोपनीयता पाळण्यासाठी शासकीय अधिकारी यांनी खोटे कागदपत्रे तयार केली आहे का ? डॉ विखे चंदीगड येथून शिर्डी येथे खाजगी विमानाने आणलेले रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा कोणत्या कंपनीचा आहे? १७०० रेम्डेसिवीर इंजेक्शन चा साठा व्यतिरिक्त अजून साठा असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले ते खरे आहे का ? त्यासाठी तपासाधिकाऱ्याला फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्या. आर. व्ही घुगे व न्या. बी यु देबडवार यांनी वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सदर प्रकरणी याचिकाकर्ते यांना अतिरिक्त तक्रार/ जवाब व अतिरिक्त कागदपत्रे पोलीस स्टेशन ला नोंदवणे/ देण्याची मुभा दिली व तसे केल्यावर तपास अधिकाऱ्याने फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्ते यांना कोणत्याही अधिकारी, पोलीस अधिकारी सदर प्रकरणात फसवाफसवी व बनावट कागदपत्रे बनवत असेल असे वाटल्यास त्यांच्या विरुद्ध देखील तक्रार/ जवाब देण्याची मुभा दिली आहे. तपास अधिकारी यांनी सदर गुन्ह्यात खासदार किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांचा गुन्ह्यात हात असेल तर योग्य कार्यवाही करावी. कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही असे निरीक्षण मा. न्यायालयाने नोंदवले. तसेच तपास अधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे कार्यवाही न केल्यास परत न्यायालयात येण्याची मुभा दिली.
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड प्रज्ञा तळेकर, ऍड अजिंक्य काळे, ऍड उमाकांत आवटे व ऍड राजेश मेवारा यांनी काम पाहिले तर शासनाच्या वतीने ऍड डी आर काळे, व डॉ सुजय विखे यांच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ शिरीष गुप्ते यांनी काम पाहिले.