सरकार विरुद्ध राज्यपाल : राज्यपाल कोश्यारी यांना शासकीय विमानाने प्रवासा करण्याची परवानगी नाकारली
महाविकास आघाडी आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील वाद ससुरूच आहेत सरकार विरुद्ध राज्यपाल यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे. राज्यपाल भगतसिंह शासकीय विमानाने देहरादूनला जाणार होते. राज्यपाल जेव्हा मुंबई विमानतळावर पोहोचले तेव्हा त्यांना शासकीय विमानाने हवाई प्रवासा करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे सांगण्यात आले. दरम्यान ते आता देहरादूनला खासगी विमानाने गेले आहे.
Maharashtra Guv Bhagat Singh Koshyari was scheduled to go to Dehradun today by a state govt plane However when Governor reached Mumbai Airport, he was told that permission to fly him in that plane has not been given. He has now booked a commercial flight to Dehradun.
— ANI (@ANI) February 11, 2021
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री असलेले भगतसिंह कोश्यारी हे हिमकडा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची पाहणी करण्यासाठी उत्तराखंडमध्ये निघाले होते. कोश्यारींनी रविवारीच या घटनेविषयी खेद व्यक्त करत मृतांना श्रद्धांजली वाहिली होती. यामुळे ते सरकारी विमानाने प्रवास करणार होते. मात्र, राज्यपालांच्या विमान प्रवासाला महाविकास आघाडी सरकारनेच परवानगी नाकारल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुले आता राज्यपाल व त्यांच्यासोबत असलेले अधिकारी खासगी विमानाने उत्तराखंडला जाण्यासाठी निघाले आहेत
राज्यपालांचे विमान सरकारच्या माध्यमातून नाकारले असेल तर हे दमनकारी आहे. लोकशाही व्यवस्थेत हे घडणे योग्य नाही. सरकारकडून असे घडले असेल तर त्यानी क्षमा मागून हा विषय इथेच थांबवावा. कोणत्या अधिकाऱ्याकडून घडले असेल तर त्याला तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
सूडभावनेचा अतिरेक झालाय. एव्हढं सूडभावनेने वागणारे सरकार आजपर्यंत पाहिले नाही. राजकारण आणि सूडभावना समजू शकतो. पण राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे, त्याची गरिमा राखली पाहिजे. मात्र सूडभावना किती नसानसात भरली आहे, हे ठाकरे सरकारने दाखवून दिले आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. सगळ्या प्रथा, परंपरा या सर्वांना हरताळ भासण्याचं काम या सरकारने केले, अशी टीका प्रवीण दरेकर यांनी केली.
राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार वाद काय आहे?
राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु आहे. मग ते शपथविधीदरम्यान घेतलेल्या नेत्यांच्या नावावरुन असो वा आता रखडलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन असो, हा वाद वाढतच आहे. नुकतंच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विधानपरिषेदच्या 12 जागांसाठी न्यायालयात जाऊ देण्याची वेळ येऊ देणार नाहीत, असे म्हटले होते. ते नाशिक येथे बोलत होते. बहुमत असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व निकष पाळत योग्य त्या नावांची शिफारस केली आहे. राज्यपालांना रीतसर सगळे कळवलेले आहे, असे अजित पवार म्हणाले. विधानसभेत बहुमत असणाऱ्या सरकारने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन नियमात बसणारे 12 लोक ठरवले आहेत. राज्यपाल त्यांची भूमिका जाहीर करतील, अशी अपेक्षा असल्याचे अजित पवार म्हणाले. पुण्यातही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांनी विधानपरिषेदच्या 12 जागांबाबत आता अंत पाहू नये, असे म्हटले होते.