IndiaNewsUpdate : एका नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न मोठा आहे म्हणून सर्वोच्च न्यालयाकडून अर्णब च्या सुटकेचे समर्थन
SC passes order giving detailed reasons for interim bail granted to Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami on Nov 11 in the abetment to suicide case, and says that prima facie evaluation of FIR lodged by Maharashtra police doesn't establish the charge against him
(file pic) pic.twitter.com/iDpUMItOUP— ANI (@ANI) November 27, 2020
बहुचर्चित रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक आणि अँकर अर्णव गोस्वामी याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांनी आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केला होता. गोस्वामी याच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरचं मूल्यांकन केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचा कोणताही गुन्हा दिसून येत नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं आज सुनावणी दरम्यान केली. एफआयआरवर प्राथमिकदृष्ट्या विचार, आरोपांचं स्वरुप आणि गोस्वामी यांच्याविरोधातील आरोपांवर मुंबई उच्च न्यायालयानं लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे अर्णव गोस्वामी यांना जामीन नाकारून उच्च न्यायालयानं चूक केली, असं गोस्वामींना मंजूर करण्यात आलेल्या जामिनासाठी कारण स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
याबाबत न्यायालयाने अशीही टिपण्णी केली आहे कि , आरोपी पुराव्यांना धक्का पोहचवू शकतो का? आरोपी फरार होऊ शकतो का? गुन्ह्याची सामग्री राज्याच्या हिताच्या हेतून बनवण्यात आलंय का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं समोर आले. हा एका नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचाही प्रश्न आहे. आपल्या टीव्ही चॅनलवर व्यक्त करण्यात आलेल्या विचारांसाठी महाराष्ट्र सरकारद्वारे आपल्याला निशाणा बनवण्यात येत आहे अशी तक्रार करणाऱ्या एका नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्याचं आपलं कर्तव्य निभावण्यात मुंबई उच्च न्यायालय अपयशी ठरलं आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने दि . ११ नोव्हेंबर रोजी गोस्वामी आणि या प्रकरणातील इतर दोन आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिवाळी सुट्यांदरम्यान विशेष सुनावणी करताना दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं तुरुंग प्रशासन आणि आयक्तांना आदेश पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. खालच्या न्यायालयाला जामीनाच्या अटी सुनिश्चित करण्यास सांगितलं असतं तर आरोपींच्या सुटकेसाठी आणखीन दोन दिवसांचा उशीर झाला असता, त्यामुळे आम्ही ५० हजार रुपयांचा जात मुचलका तुरुंग प्रशासनाकडे भरण्यास सांगितलं, असंही न्यायालयानं स्पष्ट करताना म्हटलं.
एफआयआर रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात निर्णय सुनावणीपर्यंत आरोपींचा जामीन कायम राहील, असंही आज सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही त्याचा जामीन चार आठवड्यांपर्यंत कायम राहील. यामुळे उच्च न्यायालयानं त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या तर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी त्यांना वेळ मिळू शकेल. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठ या प्रकरणात निर्णय देईल.