स्पीक अप इंडिया’ अभियानांतर्गत अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारकडे केली हि मागणी
काँग्रेस नेते आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसने सुरू केलेल्या ‘स्पीक अप इंडिया’ अभियानांतर्गत ट्विटरवर एक व्हिडिओ शेअर करून गोरगरीबांच्या खात्यात थेट १७,५०० हजार रुपये जमा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. काँग्रेसने आजपासून स्पीक इंडियाच्या माध्यामातून देशातील मजूर आणि गरीबांच्या व्यथा मांडून केंद्र सरकारला घेरण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी ट्विटर आणि फेसबुकवर व्हिडिओ शेअर करत देशातील गोरगरीबांची व्यथा मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
कोरोनामुळे हतबल झालेल्या देशातील कोट्यवधी नागरिकांचा आवाज केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी @INCIndia ने #SpeakUPIndia अभियान राबवले आहे.
मी रूग्णालयातूनच या अभियानात सहभागी होत असून, केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांच्या या मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, अशी माझी विनंती आहे. pic.twitter.com/vytabwTkpu— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) May 28, 2020
अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे कि , केंद्राकडून भरीव मदत नसल्याने सर्वसामान्यांमध्ये नाराजीचे, निराशेचे वातावरण आहे. त्यांना आधार देण्यासाठी तसेच देशाची अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर रूळावर आणण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी मांडलेल्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबांच्या बँक खात्यात एकरकमी १० हजार रूपये जमा करावेत आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या ‘न्याय’ योजनेनुसार पुढील सहा महिने दरमहा ७ हजार ५०० रूपये द्यावेत.
थेट भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या हाती पैसा येऊन त्यांना दिलासा तर मिळेलच; शिवाय लोकांच्या हाती पैसा उपलब्ध झाल्याने बाजारातील मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे कष्टकरी, मजूरांचा मूळ राज्यात जाण्याचा प्रवास व इतर खर्च सरकारने करावा. गावी गेल्यानंतर त्यांना वर्षातून २०० दिवस रोजगार मिळेल यादृष्टीने नियोजन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याच्या घोषणा केल्या. पण या उद्योजकांना खऱ्या अर्थाने तातडीने उभारी द्यायची असेल तर कर्जाच्या उपलब्धतेसोबतच त्यांना थेट आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. शेतकरी, कर्मचारी, कामगार, व्यापारी, उद्योजक आदी सर्व घटकांच्या कर्जाचे हप्ते रिझर्व्ह बॅंकेने पुढे ढकलले आहेत. पण ते पुरेसे नाही. त्यांना भरीव मदत म्हणून सरकारने बँकांशी चर्चा करून कर्जखात्यांचे विशिष्ट कालावधीचे व्याज माफ करण्याची आवश्यकता आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.