सोलापूरचे भाजपचे खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांच्या अटकपूर्व अर्जावर १३ मार्चला सुनावणी
सोलापूरचे भाजपचे खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी यांनी दाखल केलेले जातीचे प्रमाणपत्र बनावट व खोटे असल्याचा आरोप झाल्यानंतर या जात प्रमाणपत्राचा वापर करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी यांनी सोलापूरच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला सरकार पक्षाने जोरदार आक्षेप घेत, त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास विरोध दर्शविला आहे. येत्या १३ मार्च रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणाची अधिक माहिती अशी कि , खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींनी १९८२ साली बेडा जंगम या नावाचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले होते. अक्कलकोट व उमरगा येथील तहसील कार्यालयातील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून मिळविलेले हे जात प्रमाणपत्र खोटे आणि बनावट ठरले आहे. सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने याबद्दलचा निर्णय दिल्यानंतर त्यानुसार अक्कलकोटच्या तहसीलदाराने सोलापूर न्यायालयात खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींसह अक्कलकोट व उमरगा तहसील कार्यालयातील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरूध्द अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासह शासनाच्या फसवणुकीची फिर्याद नोंदविली होती. त्यानुसार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सदर बझार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
दरम्यान या गुन्ह्य़ात अटक होण्याच्या भीतीने खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पुनर्विलोकन होण्यासाठीही अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाला सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंह राजपूत यांनी जोरदार आक्षेप घेत, सकृतदर्शनी खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्यानी गुन्हा केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, असे म्हणणे मांडले आहे. या गुन्ह्य़ाचा तपास करून सदर बझार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक न्यायालयासमोर अहवाल सादर करणार आहेत. याप्रकरणावर पुढील सुनावणी येत्या १३ मार्च रोजी होणार आहे. दुसरीकडे खासदार डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्यांनी सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयाविरूध्द मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलावरही येत्या १३ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. सोलापूर सत्र न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वाचे लक्ष वेधले आहे.