महाराष्ट्रातील सर्व शाळांसाठी राज्य सरकाने घेतला हा मोठा निर्णय
राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे केले असून या नियमांचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. याबाबतचे विधेयक आज विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वच पक्षीयांकडून राज्यांतील सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत राज्यांतील सर्व शाळेत मराठीच्या अध्यापनाची सक्ती करणारं विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यास शाळांनी टाळाटाळ केल्यास त्या शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठी भाषा शाळांमध्ये शिकवणं सर्व शाळांना बंधनकारक ठरणार झालं आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही ट्विट करून ही माहिती दिली आहे.
विधानसभेत आज एका प्रश्नाचं उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यात सर्व भाषिक आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं सक्तीचं करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. विविध बोर्डांच्या शाळांच्या संस्था प्रमुखांशी याबाबत चर्चा करण्यात आली असून शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यास त्यांनी होकार दर्शविला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. तसेच सीबीएससीसहित इतर बोर्डांच्या शाळांमध्ये अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्यात जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्याला अंकूश घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडे अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारल्याची तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन गायकवाड यांनी दिले आहे.
आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त
दरम्यान राज्यात फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात येत असल्याची घोषणा आज शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत केली. या मंडळांतर्गत ८१ शाळांमध्ये २५,३१० विद्यार्थी शिकत होते. या शाळांमध्ये आता राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. २०१६ सालच्या ऑक्टोबरमध्ये हा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १० शा ळा निर्माण करण्यात येणार होत्या. त्यानुसार या ‘ओजस शाळा’ स्थापण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांमध्ये होणारे अध्ययन-अध्यापन या शाळांमध्ये घेण्यात येणार होते. अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांच्या संलग्नतेसाठी हे मंडळ स्थापण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाला तत्कालीन राज्य शासनाने ९.७० कोटी रुपयांचे अनुदानही उपलब्ध करून दिले होते.
फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु झालेले हे मंडळ बरखास्त करण्यात आले असल्याची घोषणा वर्षा गायकवाड यांनी केली. यंदा या मंडळांतर्गत प्रवेश प्रक्रियाच राबवण्यात आलेली नव्हती. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्नता मिळवू इच्छिणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या सरकारकडून मान्यताप्राप्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा यांच्याकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. राज्यातल्या १३ जिल्हा परिषद शाळांनाही या मंडळाची संलग्नता देण्यात आली होती.