दहशतवादी आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना प्रायव्हसीचा अधिकार नाही , कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा खुलासा
देशात सध्या देशद्रोहाच्या खटल्यात दिवसेंदिवस वाढ होत असून याबाबत केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नवीन खुलासा करताना, दहशतवादी आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना प्रायव्हसीचा (व्यक्तिगत गोपनीयता) मूलभूत अधिकार नाही, त्यांना इंटरनेटचा दुरुपयोग करू देऊ नये, म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायीक संमेलन-२०२० मध्ये ‘न्यायपालिका आणि बदलते जग’ या परिसंवादात ते बोलत होते. मानवाने बनवलेल्या सर्वोत्तम गोष्टींचा जे दुरुपयोग करतात त्यांच्यापासून सर्वाधिक धोके असतात. त्यात इंटरनेटचाही समावेश आहे, असं प्रसाद यांनी सांगितलं.
या विषयावर बोलताना ते म्हणाले कि , ‘प्रायव्हसीला मूलभूत अधिकार मानले गेले आहे. सरकारही ते स्वीकार करते पण दहशतवादी आणि भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी प्रायव्हसीचा मूलभूत अधिकार नाही. कारण प्रायव्हसीच्या अधिकाराला डिजिटल साथ मिळाली तर जागतिक पातळीवर त्याला मोठं स्वरुप येतं. हे माहितीचं युग आहे आणि माहिती ही शक्ती आहे’, सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रायव्हसीसंदर्भातला निर्णय हा जागासाठी मार्गदर्शक ठरला आहे. कारण घटनेच्या कलम २१नुसार प्रायव्हसीचा अधिकार आहे, असं कोर्टाने निर्णयात म्हटल्याचेही ते म्हणाले. कोर्टाने आपल्या मागण्यांप्रमाणे निर्णय दिला तर त्यावरून जोरदार टीका करण्याची काहींची प्रवृत्ती आहे. परंतु लोकशाहीत असहमतीचं स्वागतच आहे, असेही प्रसाद म्हणाले. घटनेनुसार निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर सरकारची जबाबदारी सोपवली गेली पाहिजे. त्यांना संसद आणि इतर न्यायीक निर्णयांसंबंधी जबाबदार होण्याची गरज आहे, असं रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं.