भिमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राज्य सरकरच करणार , मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरेंची स्पष्टोक्ती
पुणे येथील एल्गार परिषदेचा तपास केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतला असला तरी कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराचा तपास काढून घेतलेला नाही. माझ्या दलित बांधवाचा जो विषय आहे तो भीमा कोरेगावबाबत आहे आणि भीमा कोरेगावचा तपास मी केंद्राकडे दिलेला नाही, तो केंद्राकडे देणार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. सिंधुदुर्ग येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे यांनी कोरेगाव-भीमा प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रवादीची काल बैठक पार पडली होती. त्यात एल्गार परिषद आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणावर चर्चा झाली. या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेनेवर नाराज असल्याचंही बोललं जात होतं. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे विधान केलं आहे. त्यामुळे एल्गार परिषद प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काय भूमिका घेते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी एनआरसी, सीएए आणि एनपीआर हे तिन्ही विषयही वेगवेगळे असल्याचे सांगत त्यावर भाष्य करून शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर)च्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी परस्पर भिन्न मतं व्यक्त केल्याने या दोन्ही नेत्यांमध्ये या मुद्द्यावरून मतभेद निर्माण झाल्याचं उघड झालं आहे. पवारांनी एनआरसी आणि एनआरपीला विरोध केला असून ठाकरे यांनी मात्र एनआरसी आणि एनपीआर दोन्हींमध्ये फरक असल्याचं सांगत या मुद्द्यावरून टोलवाटोलवी केली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने राज्यात एनपीआर अंतर्गत जनगणना करण्यासाठी अधिसूचनाही जारी केली आहे. त्यानंतर सिंधुदुर्ग येथे बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर हे वेगवेगळे मुद्दे असल्याचं म्हटलं आहे. एनपीआर तर सीएए आणि एनआरसीपेक्षा वेगळं असल्याचं म्हटलं आहे. सीएए लागू केल्यानंतर कुणालाही चिंता करण्याची गरज नाही, असं सांगतानाच राज्यात एनआरसी लागू करण्यात येणार नसल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. एनआरसी लागू केल्याने केवळ मुस्लिमच नव्हे तर हिंदू, आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि वंचित घटकांनाही त्याचा फटका बसणार आहे. केंद्राने अजूनपर्यंत एनआरसीचा उल्लेख केलेला नाही. तर एनपीआर ही केवळ एक जनगणना आहे. दर दहा वर्षांनी ही जनगणना होते. त्यामुळे जनगणनेचा कुणावर परिणाम होईल असं वाटत नाही, असं ठाकरे यांनी सांगितलं.