आरक्षणाची न्यायिक समीक्षा टाळण्यासाठी सर्व मुद्यांचा राज्य घटनेच्या नवव्या सूचित समावेश व्हावा : रामविलास पासवान
आरक्षणाच्या बाबतीत न्यायिक समीक्षा टाळण्यासाठी आरक्षणसंदर्भातील सर्व मुद्द्यांचा राज्यघटनेच्या नवव्या सूचित समावेश करायला हवा, दरम्यान अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी सरकार सुधारणा करण्यास तयार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात अध्यादेश आणावा अशी मागणी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी केली आहे. अनुसूचित जाती , जमातींचे आरक्षण घटनात्मक अधिकार आहे.
दरम्यान नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे राज्यांना बंधन नाही. तसंच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण हा मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात दिला होता. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि या विषयावर कायदेशीर सल्ला घेण्याचा विचार सरकार करत आहे. सरकारकडे पुनर्विचार याचिकेचा पर्याय आहे. पण यामुळे हा विषय पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाणार आणि हा प्रयत्न यशस्वी होतो की नाही हे पाहायला आहे. पण याही पेक्षा सोपा मार्ग म्हणजे एक अध्यादेश आणावा आणि राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी, अशी मागणी पासवान यांनी केलीय.
या निमित्ताने काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांच्यावरही पासवान यांनी टीका केली . ते म्हणाले कि , ‘नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी राजकारण खेळत आहेत. पण संसदेच्या केंद्रीय दालनात एकाच कुटुंबाचे इतके फोटो कसे? व्ही. पी. सिंह सत्तेत येईपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटोही तिथे लावण्यात आलेला नव्हता.