भारतीय लष्करच्या तिन्ही सैन्यदलाचे समन्वयक म्हणून बिपीन राऊत यांची नियुक्ती , नव्या वर्षात घेणार सूत्रे
केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार प्रोटोकॉलच्या बाबतीत तिन्ही दलप्रमुखांपेक्षा ‘सीडीएस’चे अधिकार उच्च स्तरावरचे राहणार असून युद्धजन्य परिस्थितीत तिन्ही दलांकडे असलेली साधनसामग्री, मनुष्यबळाचा वापर यांचा समन्वय ‘सीडीएस’ला करायचा आहे. दरम्यान तिन्ही दलांचा आढावा घेऊन पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांना योग्य सल्ला देऊन व्यूहरचना ठरविण्याची जबाबदारीही ‘सीडीएस’कडे सोपविण्यात आली आहे त्यामुळे भारतीय लष्कराच्या दृष्टीने हे सर्वात महत्वाचे पद ठरणार आहे. दरम्यानच्या काळात रावत यांनी राजकीय वक्तव्य केल्यामुले ते विरोधी पक्षांच्या रडारवर आले होते. त्यांच्या वक्तव्यावरून टीकाही झाली होती.
Gen Bipin Rawat appointed as the first Chief of Defence Staff
Read @ANI Story | https://t.co/yZv04XeTLD pic.twitter.com/pnQJXB1L0p
— ANI Digital (@ani_digital) December 30, 2019
भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदल अशा तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख (सीडीएस) म्हणून विद्यमान लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांच्या नियुक्तीची घोषणा सोमवारी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली. रावत हे ३१ डिसेंबर रोजी मंगळवारी लष्करप्रमुख पदावरून निवृत्त होत असून, देशाचे पहिले ‘सीडीएस’ बनण्याचा बहुमान त्यांना प्राप्त झाला आहे. ‘फोर स्टार’ जनरलशी समकक्ष असे हे पद आहे.
केंद्र सरकारने सैन्यदलांच्या प्रमुखपदासाठीची वयोमर्यादा वाढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी सन १९५४च्या सैन्यदलांशी संबंधित कायद्यातील कार्यकाळ आणि सेवेशी संबंधित नियमांमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने दुरुस्ती केली आहे. त्यानुसार सैन्यदलांचे प्रमुख वयाच्या ६५व्या वर्षापर्यंत या पदावर राहू शकतील. गरज भासल्यास केंद्र सरकार हा सेवा कालावधी वाढवू शकते. सध्याच्या नियमांनुसार लष्करप्रमुख, हवाईदल प्रमुख आणि नौदल प्रमुखांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे ठरवण्यात आले आहे. देशाचे नवे लष्करप्रमुख म्हणून लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांची नियुक्ती यापूर्वीच जाहीर करण्यात आली आहे.
जगातील तिसरे सर्वात मोठे लष्कर भारताकडे असून , चौथ्या क्रमांकाचे हवाई दल आणि पाचव्या क्रमांकाचे नौदल असल्याचे मानले जाते. मात्र, बदलत्या जागतिक युद्धपरिस्थितीत तिन्ही दलांचा समन्वय ही काळाची गरज झाली आहे. त्याच उद्देशाने तिन्ही सशस्त्र दलांचा प्रमुख एकच असावा, अशी मागणी अनेक दशकांपासून केली जात होती. मागील स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात ‘सीडीएस’ पदनिर्मितीची ऐतिहासिक घोषणा केली. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली गेली. त्याचा अहवाल तयार झाला. काही दिवसांपूर्वी लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना सरकारने या समितीचा अहवाल स्वीकारला. ‘सीडीएस’ पदनिर्मितीलाही मान्यता दिली गेली आणि या पदाच्या जबाबदाऱ्या आणि अधिकारही जाहीर केले गेले. मागील सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री असलेल्या मनोहर पर्रीकर यांनी लष्कराच्या पुनर्रचनेसाठी लेफ्टनंट जनरल डॉ. शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. भारताला ‘सीडीएस’ची गरज असून हे पद त्वरित निर्माण करावे, अशी या समितीच्या अहवालातील पहिली शिफारस होती.
Defence officials:The office of Chief of Defence Staff will be in South Block&Gen Bipin Rawat will take over on Jan 1 after a tri-services guard of honour. New Army Chief Gen Manoj Mukund Naravane will be given an Army Guard of Honour on same day for assuming command of the force pic.twitter.com/VciKI4vq4R
— ANI (@ANI) December 30, 2019