CAB च्या विरोधात काँग्रेस , इंडियन मुस्लिम लीग सर्वोच्च न्यायालयात , आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहेमान यांचा राजीनामा 

मोदी सरकारचे बहुचर्चित नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आता केवळ राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. दरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसने या विधेयकाला कडाडून विरोध करणाऱ्या काँग्रेसने या विधेयकाला आता कोर्टात आव्हान द्यायचे ठरवले आहे. या विधेयकाद्वारे मुस्लिमांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. लवकरच आम्ही या विधेयकाला कोर्टात आव्हान देऊ, असे काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे.

काँग्रेसच्या आधीच या विधेयकाविरोधात इंडियन मुस्लीम लीगने  सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे मोदी सरकारचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, या विधेयकाचा भारतातील मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही, तसेच कोणालाही देशात भीती बाळगण्याची गरज नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्हीही सभागृहात स्पष्ट केले असले तरी मुस्लिम समुदायामध्ये या दोन्हीही विधेयकावरून भीतीचे वातावरण आहे.

कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर   काळा दिवस म्हणून संबोधले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या खासदारांनी राज्यसभेत मतदानात भाग घेतला नाही. निर्वासितांना नागरिकत्व देणे ठीक आहे पण त्यांना मतदानाचे हक्क मिळू नयेत, अशी भूमिका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मांडली. तर,भारताच्या इतर शेजारी देशांनाही या विधेयकातून वगळण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानातही मुस्लिमांचा छळ झाला आहे, त्यांना नागरिकत्व का दिले जाऊ नये, असा मुद्दा काँग्रेसचे नेते खासदार गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेत मांडला.

The #CitizenshipAmendmentBill2019 is against the basic feature of the Constitution. I condemn this Bill. In civil disobedience I have decided not attend office from tomorrow. I am finally quitting the service.@ndtvindia@IndianExpress #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/Z2EtRAcJp4

— Abdur Rahman (@AbdurRahman_IPS) December 11, 2019

आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहेमान यांचा राजीनामा 

दरम्यान नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याने मोदी सरकारचा मोठा विजय मनाला जात असला तरी  या विधेयका विरोधात पूर्वोत्तर राज्यात आंदोलन केले जात  असून महाराष्ट्रातील  आयपीएस अधिकारी अब्दुर रहेमान यांनी हे विधेयक नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आणि घटना विरोधी असल्याचे सांगत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे . नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यांचं आणि धर्मनिरपेक्ष तत्वाच्या हे विरुद्ध असून त्यामुळे सामाजिक एकता मोठा धोका निर्माण झाल्याचं सांगत त्यांनी नोकरी सोडत असल्याचे  सांगितले आहे. रहेमान यांच्या राजीनाम्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडालीय. या विधेयकाला देशभर प्रचंड विरोध झाला होता. अशा प्रकारे विरोध करत राजीनामा देणारे रहेमान हे पहिलेच अधिकारी आहेत. रहेमान हे महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगात  स्पेशल आय जी म्हणून नियुक्तीवर  होते. त्यांनी मुस्लिमांच्या स्थितीवर एक पुस्तकही लिहिलं आहे.