पुरग्रस्ताना शासन  परिपत्रकाचा लाभ होणार नाही, फेरविचार करण्याची राजेंद्र दाते पाटील यांची मागणी

नुकताच राज्य शासनाच्या वतीने अवर सचिव तथा   सहनिबंधक सहकारी संस्थाचे रमेश शिंगटे यांनी दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक अजब शासन निर्णय निर्गमीत केला आहे. जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या कालावधी मध्ये अतिवृष्टी मुळे उद्भवलेल्या पुर परिस्थितीत बाधित झालेल्या आपदग्रस्त मदतीचा निर्णय घेण्या बाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षते खाली दिनांक १९ ऑगस्ट रोजी दुपारी २.०० वाजता झालेल्या मंत्रीमंडळ उप समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त पाहीले की अनेक बाबींचा खुलासा होतो.

पुरस्थिती मुळे बाधित जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे नमुद असुन त्या साठी सुध्दा अटीशर्ती ठेवल्या आहेत.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निकषा प्रमाणे बाधित शेतकऱ्यांचे पंचनाम्या द्वारे निश्चित केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज माफीचा लाभ देण्यात येईल असे नमुद असुन प्राथमीक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका मार्फत बाधित शेतकऱ्यांने घेतलेले खरीप पीक 2019 हंगामा मधील पीक कर्ज लाभास पात्र राहणार असुन एक  हेकटर च्या  मर्यादे पर्यंत घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची रक्कम व त्या वरील दिनांक 31ऑगस्ट 2019 पर्यंतची व्याजाची रक्कम  अशा एकुण रक्कमे ची कर्ज माफी देण्यात येणार असल्याचे नमुद असुन सदर योजनेचा लाभ घेतलेले लाभार्थी या कालावधीत डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना इत्यादी सारख्या इतर पीक कर्जा बाबदच्या योजनाच्या  लाभास पात्र राहणार नाहीत असे नमुद असल्याचे औरंगाबाद येथील जेष्ठ जल अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी स्पष्ट केली आहे .

आमच्या प्रतिनिधी सोबत बोलतांना पुढे ते म्हणाले की, पूरग्रस्त शेतकर्‍यां साठी राज्य शासनाची कर्जमाफी ही अनाकलनीय व दिशाभुल करणारी असुन  खरीप पिकाच्या अटी शर्थीच्या कर्जमाफी  घोषणे मध्ये सर्व निर्णय स्पष्ट नसून या घोषणेमुळे शेतकरी बांधवांना मोठा  लाभ होणार नसुन  सरसकट कर्ज माफी हाच फक्त  एकमेव उपाय आहेच परंतु सध्य स्थिती पहाता कोल्हापूर तथा  सांगली जिल्हयात प्रचंड  महापुराने नदी च्या आसपासची आणि नदीकाठी असलेली  शेत जमीन आणि शेती निव्वळ   उद्ध्वस्त झालेली असुन या नुकसानीत सर्वाधिक नुकसान जर कुणाचे झाले असेल तर ते आहे ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत आणि जर शासनाचा 23 ऑगस्ट चा  अध्यादेश पाहील्यास खरीप पिका मध्ये शेतकर्‍यांना अधिकचा  लाभ होणार नसून   केळी साठी-ऊसा साठी -भाजी पाल्या साठी-फळबागा साठी घेतलेले पीक कर्ज एप्रिल महिन्याच्या पुर्वी  घेतलेले आहे त्यामुळे अत्यल्प शेतकर्‍यांनाच याचा  लाभ होणार असून  आपण जर  शासनाचा  निर्णय पाहीला तर  एक एप्रिल ते चौदा ऑगस्ट  या दरम्यान शेतकरी वर्गाने कर्ज घेतलेले आहे तेच शेतकरी बांधव सदरच्या निकषां मध्ये समाविष्ट होऊ शकतात नव्हे आहेत परंतु ज्या शेतकरी बांधवानी वर्ष  २०१८ या सालात  कर्ज घेतलेले आहे त्या शेतकरी बांधवाना सदरच्या  शासन निर्णयाचा अजिबातच  लाभ होणार नाही म्हणुन असे वाटते की, कोल्हापूर- सांगली-सातारा या भागातील  पूरग्रस्त शेतकरी बांधवाना देवाच्या भरवश्यावर  सोडले की काय ?असा ही सवाल औरंगाबाद येथील जेष्ठ जलअभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.

सरसकट शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्यास शासनाने तात्काळ उपाय योजना करणे आवश्यक असल्याची आणि  कोल्हापूर व इतर पुरग्रस्त जिल्ह्यासाठी शासना च्या याअजब निर्णयावर  फेरविचार करावाअशी मागणी औरंगाबाद येथील जेष्ठ जल अभ्यासक  राजेंद्र दाते पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे