Jammu & kashmir 370 : शेहला रशीद सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज (सोमवारी) संसदेत काश्मीरच्या विषयावर निवेदन करताना जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याची शिफारस मांडली. तसेच जम्मू काश्मीर राज्याचे विभाजन करून तो केंद्र शासित प्रदेश म्हणून उदयास येणार आहे. एकीकडे देशात केंद्र सरकारच्या या धाडसी निर्णयाचं स्वागत होत आहे. तर काही जणांनी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे. शाह फैसल यांच्या पक्षाशी निगडीत असलेल्या शेहला रशीद हिने आपण केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकारचा निर्णय म्हणजे संविधानाचा विश्वासघात केल्यासारखे असल्याचे तिने सांगितले.
दरम्यान, आम्ही बंगळुरू आणि दिल्लीत याविरोधात आंदोलन करणार असल्याचे रशीद हिने सांगितले. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव मांडताच पीडीपीचे खासदार एमएम फय्याज आणि नाझीर अहमद लावे यांनी संसदेत गदारोळ सुरु केला. दोघांनी संविधानाच्या प्रती फाडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पीडीपीच्या दोन्ही खासदारांना सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी म्हणून एमएम फय्याज यांनी संसदेच्या परिसरात आपला कुर्ता फाडून घेतला.
जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या कायद्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल तर लडाख हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल असा प्रस्ताव अमित शाह यांनी राज्य सभेत मांडला. यामुळे काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द करण्यात येणार आहे. या तरतुदीमुळे जम्मू व काश्मीर यांचा दर्जा अन्य राज्यांप्रमाणेच होणार असल्याचे शाह म्हणाले होते.