Triple Talaq : राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर तीन तलाक कायद्याला दिल्ली हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
पत्नीला तलाक दिल्यास पतीला तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या तीन तलाक कायद्याला आव्हान देणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या याचिका सुप्रीम कोर्ट आणि दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. केरळमधील एका मुस्लिम संघटनेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली आहे तर एका वकिलाने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तीन तलाक विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताने संमत झाल्यानंतर ३१ जुलै रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपतींची मोहर उठताच हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले असून या कायद्याला लगेचच आव्हान देण्यात आले आहे.
मुस्लिम महिला (महिला अधिकार संरक्षण कायदा) कायदा, २०१९ हा मुस्लिम पतीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. केरळमधील समस्त केरळ जमीथुल उलेमा या संघटनेने सुप्रीम कोर्टात तर अॅड. शाहिद अली यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
तीन तलाक कायद्यानुसार, तलाक तलाक तलाक असे तीनदा म्हणणे, लिहून देणे, एसएमएस करणे, व्हॉट्सअॅपवर पोस्ट करणे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने सांगणे बेकायदा ठरले आहे. कायद्याच्या सातव्या कलमानुसार विवाहित मुस्लिम महिलेचे म्हणणे महत्त्वाचे ठरणार असून, तिच्या जबाबानंतर पतीवर कारवाई केली जाणार आहे. कायद्याच्या सातव्या कलमातील ‘ब’ तरतुदीनुसार तक्रारदार महिला तिच्या अटींनुसार पतीकडे पुढील बाबींविषयी मागणी करू शकते. अंतिम निर्णय न्यायाधीशांचा असेल. तीन तलाक कायद्यानुसार पीडित महिला अल्पवयीन मुलाचा ताबा स्वत:कडे मागू शकते. मुलाचा ताबा कोणाकडे द्यावा याचा निर्णय न्यायालयातील सुनावणीनंतर केला जाईल. घटस्फोट मागणारी महिला तिच्या आणि तिच्या मुलाच्या अपत्यासाठीचा उदरनिर्वाह खर्च पतीला मागू शकते. मुस्लिम महिलेला तलाक मिळताना ती ज्या भागामध्ये राहते, तिथेच खटल्याची सुनावणी केली जावी. पत्नीला किती नुकसान भरपाई द्यावी हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. पीडित महिलेला किती नुकसान भरपाई द्यावी, हे न्यायालयातील सुनावणीनंतर निश्चित केले जाईल.