ECINewsUpdate : निवडणूक आयोगाने जप्त केले 8889 कोटी रुपये ! ड्रग्ज आणि रोख रकमेचा समावेश …
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या 2024 च्या पाचव्या टप्प्यासाठी 2 दिवस बाकी आहेत. दरम्यान, निवडणुकीदरम्यान मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मनी पॉवरचा वापर रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग कठोर कारवाई करत आहे. या मालिकेत निवडणूक आयोगाने सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान अवैध पैसा आणि अमली पदार्थ जप्त करण्याचा विक्रम केला आहे. आयोगाने सांगितले की, निवडणुकीच्या वेळी जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंची संख्या आतापर्यंत ८८८९ कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, त्यापैकी ४५ टक्के जप्ती अंमली पदार्थांची आहे.
वास्तविक, निवडणूक आयोगाने मनी पॉवरविरोधात केलेल्या कारवाईत ८८८९ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या वेळी जप्तीचा आकडा लवकरच 9,000 कोटी रुपयांच्या पुढे जाईल असे म्हटले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ४५ टक्के जप्ती ड्रग्ज आणि मादक पदार्थांचे आहेत. ज्यावर आयोगाचे विशेष लक्ष आहे.
जप्त केलेल्या ४५ टक्के वस्तूंमध्ये ड्रग्जचा समावेश आहे …
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, लोकसभा निवडणुकीसाठी चिथावणी देणाऱ्यांवर भारत निवडणूक आयोग कठोर कारवाई करत असून लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाने अवैध पैसा, अंमली पदार्थ, मोफत बियाणे आणि मौल्यवान धातूंच्या नोंदी जप्त केल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर, म्हणजे पाचव्या टप्प्याचे मतदान सुरू होण्यापूर्वीच,८८८९ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील एकूण जप्तीपेक्षा ही रक्कम कितीतरी पटीने जास्त आहे हे विशेष.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक प्रशासन , आयकर, प्राप्तिकर गुप्तचर सर्वेक्षण विभाग, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क, स्थानिक पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे अधिकारी यांच्या सतर्कतेने आणि समन्वयाने निवडणूक आयोग कठोरपणे अशाच कारवाई करत राहील.
निवडणुकीवर असतो पैशाचा प्रभाव…
गेल्या काही वर्षांत गुजरात, पंजाब, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा आणि मिझोराममध्ये निवडणुकांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात जप्ती करण्यात आली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी गेल्या महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर करताना पैशाची शक्ती हे मोठे आव्हान असल्याचे वर्णन केले होते. त्यादरम्यान निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रचारात राजकीय नेत्यांना मदत करणाऱ्या सुमारे १०६ सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे.