धक्कादायक : ईडी आणि आयकराच्या जाळ्यात अडकलेल्या कंपन्यांनी खरेदी केले सार्वधिक किमतीचे निवडणूक रोखे …
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे कुणी खरेदी केली आणि कुणी ती वठवली याची माहिती पुढे येताच मोठी खळबळ उडाली आहे. या माहितीनुसार 2019 ते 2024 दरम्यान राजकीय पक्षांना सर्वाधिक पाच इलेकट्रॉनिक बाँड देणाऱ्यांपैकी तीन अशा कंपन्या आहेत ज्यांनी अंमलबजावणी संचालनालय आणि आयकर चौकशीला सामोरे जात असतानाही बाँड खरेदी केले आहेत. यामध्ये लॉटरी कंपनी फ्युचर गेमिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म मेघा इंजिनिअरिंग आणि खाण क्षेत्रातील दिग्गज वेदांत यांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या डेटामध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा नंबर 1 खरेदीदार सँटियागो मार्टिन द्वारा चालवलेली फ्यूचर गेमिंग आणि हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. या लॉटरी कंपनीने 2019 ते 2024 दरम्यान 1,300 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. विशेष म्हणजे ईडीने 409 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्यानंतर 5 दिवसांनी, फ्युचर गेमिंगने 100 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले.
ईडीने पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार सँटियागो मार्टिन आणि त्यांची कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग सोल्युशन्स (पी) लिमिटेड (सध्या मेसर्स फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस (पी) लिमिटेड आणि पूर्वी मार्टिन लॉटरी एजन्सीज लिमिटेड) विरुद्ध तपास सुरू केला. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने आरोपपत्र दाखल केले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मार्टिन आणि इतरांनी लॉटरी नियमन कायदा, 1998 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्यासाठी आणि सिक्कीम सरकारची फसवणूक करून चुकीचा फायदा मिळवण्यासाठी त्यांनी गुन्हेगारी कट रचला.
ED ने 22 जुलै 2019 रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “मार्टिन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी 01.04.2009 ते 31.08.2010 या कालावधीत बक्षीस विजेत्या तिकिटांचा दावा वाढवून 910.3 कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर नफा कमावला आहे.2019-2024 कालावधीत, कंपनीने 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी निवडणूक रोख्यांचा पहिला टप्पा विकत घेतला.
राजकीय पक्षांना दुसरा सर्वात मोठा देणगीदार हैदराबाद-आधारित मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (एमईआयएल) आहे ज्याने 2019 ते 2024 दरम्यान 1000 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. कृष्णा रेड्डी यांनी चालवलेले मेघा इंजिनिअरिंग तेलंगणा सरकारच्या विविध प्रकल्पांमध्ये सामील आहे जसे की काळेश्वरम धरण प्रकल्प. ते झोजिला बोगदा आणि पोलावरम धरण देखील बांधत आहे.
उर्वरित 20 निवडणूक रोखे खरेदी करणारे
ऑक्टोबर 2019 मध्ये आयकर विभागाने कंपनीच्या कार्यालयांवर छापे टाकले. त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाकडूनही चौकशी सुरू करण्यात आली. योगायोगाने, त्याच वर्षी 12 एप्रिल रोजी, MEIL ने 50 कोटी रुपयांचे पोल बाँड खरेदी केले होते. गेल्या वर्षी, सरकारने चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD आणि त्याच्या हैदराबाद-आधारित भागीदार MEIL चा इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी $1-अब्ज गुंतवणुकीचा प्रस्ताव नाकारला. अनिल अग्रवाल यांचा वेदांत ग्रुप हा 376 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करणारा पाचवा सर्वात मोठा देणगीदार आहे. ज्याने एप्रिल 2019 मध्ये पहिल्या टप्प्यात खरेदी केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, 2018 च्या मध्यात, ED ने दावा केला होता की त्यांच्याकडे वेदांत ग्रुपच्या व्हिसासाठी लाच प्रकरणात कथित सहभागाशी संबंधित पुरावे आहेत जेथे काही चिनी नागरिकांना कथित नियमांचे उल्लंघन करून व्हिसा देण्यात आला होता.
ईडीने सीबीआयला पाठवलेला संदर्भ 2022 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अनुवादित केला गेला ज्यानंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी सुरू केली. 16 एप्रिल 2019 रोजी, वेदांता लिमिटेडने 39 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे रोखे खरेदी केले. पुढील चार वर्षांत, 2020 चे महामारी वर्ष वगळता, नोव्हेंबर 2023 पर्यंत, त्याने 337 कोटी रुपयांचे रोखे विकत घेतले आणि वेदांताने खरेदी केलेल्या बाँडचे एकत्रित मूल्य 376 कोटींहून अधिक झाले. जिंदाल स्टील अँड पॉवर ही कंपनी टॉप 15 देणगीदारांपैकी एक आहे आणि कंपनीने या कालावधीत रोख्यांच्या माध्यमातून 123 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. कंपनीला कोळसा खाणी वाटप प्रकरणात केंद्रीय एजन्सींच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले असताना, एप्रिल 2022 मध्ये विदेशी चलन उल्लंघनाच्या ताज्या प्रकरणाच्या संदर्भात ईडीने कंपनी आणि तिचे प्रवर्तक नवीन जिंदाल यांच्या जागेवर छापे टाकले. या कंपनीने 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी 2019 ते 2024 दरम्यान खरेदीचा पहिला टप्पा केला.
या व्यतिरिक्त Rithwik Projects Pvt Ltd ने या कालावधीत 45 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत. ऋत्विक प्रोजेक्ट्स हे राजकारणी सीएम रमेश यांच्या मालकीचे आहेत. ऑक्टोबर 2018 मध्ये, आयकर विभागाने कंपनीशी संबंधित असलेल्या जागेवर छापे टाकले आणि रमेश, जे त्यावेळी टीडीपीचे खासदार होते.
कंपनीने 100 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. काही महिन्यांनंतर रमेश यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
दरम्यान दिल्ली दारू प्रकरणात अडकलेल्या अरबिंदो फार्मा या कंपनीनेही या कालावधीत 49 कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत. या प्रकरणी ईडीने कंपनीचे संचालक पी सरथ रेड्डी यांना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अटक केली होती. कंपनीने 2021 मध्ये सुमारे 2.5 कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या असताना, 2022 आणि 2023 मध्ये तिच्या बहुतेक निवडणूक रोखे खरेदी केले.
विविध राजकीय पक्षांना 64 कोटी रुपयांची देणगी देणारी रश्मी सिमेंट 2022 पासून ईडी स्कॅनरखाली आहे. 13 जुलै 2022 रोजी, ईडीने “रश्मी ग्रुप ऑफ कंपनीज” प्रकरणी पश्चिम बंगालमध्ये तीन ठिकाणी झडती घेतली. सार्वजनिक तिजोरीला 73.40 कोटी रुपयांच्या नुकसानीशी संबंधित “तथ्ये जाणूनबुजून चुकीची घोषित करून आणि लोहखनिजाच्या वाहतुकीसाठी मालवाहतुकीच्या कमी दराचा चुकीचा फायदा घेण्यासाठी भारतीय रेल्वेच्या दुहेरी मालवाहतूक धोरणाचा चुकीचा वापर करून”. त्याचप्रमाणे या वर्षी जानेवारी महिन्यात ४० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करणाऱ्या शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्सवर गेल्या वर्षी आयकर विभागाने छापा टाकला होता.