MarathaAndolanNewsUpdate : मुख्यमंत्री म्हणतात जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावे तर जरांगे पाटील म्हणतात फडणवीस यांनी चर्चेला यावे …
मुंबई : राज्य सरकारने आज घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत , मराठा आरक्षणावरून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यात यावी तसेच सरकारने कायदेशीर बाबींचा विचार करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे या मुद्द्यांवर एकमताने चारच झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना दिली. मात्र, या सरकारच्या निवेदनावर प्रतिक्रिया देताना आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा भूमिका स्पष्ट करत, देवेंद्र फडणवीसांनी चर्चेसाठी यावे, असे म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की , राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखणे आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाले. याबाबत कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत, असा ठराव मांडण्यात आला. त्यावर बैठकीतील सर्व नेत्यांनी स्वाक्षरी केली. मराठा समाजाने संयम बाळगण्याची आवश्यकता आहे. माझी मनोज जरांगेंना विनंती आहे. आमच्या प्रामाणिकपणावर त्यांनी विश्वास ठेवावा. मराठा समाजाच्या आंदोलनाला वेगळी दिशा मिळाली आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने शांतता ठेवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर केले आहे. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
देवेंद्र फडणवीसांनी चर्चेसाठी यावे
दरम्यान आम्ही चर्चेला चार दिवसांपासून बोलवत आहोत. पण ते येत नाही. त्यामुळे मराठ्यांमध्ये दम निघत नाही. मराठे तापट आहेत. तुम्हाला आरक्षणासाठी वेळ हवा असेल तर मला बोलता येतेय तोवर चर्चेसाठी या. तुम्हाला किती वेळ हवाय ते सांगा. देवेंद्र फडणवीसांनी चर्चेसाठी यावे, रस्त्यांवर तुम्हाला कोणीही अडवणार नाही. माझे मराठा तुम्हाला संरक्षण देतील. पण संध्याकाळपासून मी पाणीही सोडणार आहे, मग बघू मराठ्यांना कसे आरक्षण देत नाहीत, असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
कशासाठी आणि किती वेळ हवाय हे सरकारने सांगावे
सरकारने आता वेळ मागितला आहे. उपोणषाला बसून ७-८ दिवस झाले. पण, आता सांगत आहेत की वेळ हवा आहे. कशासाठी आणि किती वेळ हवाय हे सरकारने सांगावे. मग समाजाशी बोलून वेळ द्यायचा की नाही ते ठरवेन.बैठकीतील तपशील पाहण्याची माझी इच्छा नाही. गोर गरिबांच्या पोरांना अन्याय सहन करावा लागत असातना हे नेते हसण्यावारी नेत आहेत. यांना जनता सांभाळणारे सरकार म्हणायचे का, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला.
इथे आमच्या लेकरांच्या आयुष्याची मुठमाती व्हायला लागली आहे. तुम्हाला वेळ कशासाठी पाहिजे, किती पाहिजे आणि तुम्ही मराठ्यांना सरसरकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार का? हे इथे येऊन सांगा. मग आम्ही विचार करू, असेही जरांगे पाटील यांनी बजावले.
दरम्यान, सरकारने काल काढलेला अध्यादेश आम्हाला मान्य नाही. तो रद्द करावा. त्यामध्ये मागासलेपण सिद्ध करण्यात येईल, अशा फुल्या मारून ठेवल्या आहेत. तसेच १९६७ च्या नंतर आणि त्याच्या अगोदरचे पुरावे घेऊन दिले जाईल, असा उल्लेख करून तो किचकट केलेला आहे. मी कालपासून सांगतोय, की आम्हाला अर्धवट आरक्षण नको. निजामकालीन दस्तावेजावरून त्याचा प्रथम अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाज एक आहे, असे निश्चित करून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.
तुम्हाला वेळ का पाहिजे. कशासाठी पाहिजे. वेळ दिल्यावर सरसकट कुणबी म्हणून आरक्षण करणार का? हे आम्हाला इथे येऊन कारण सांगा. मग आम्ही याबाबतचा निर्णय घेऊ. मात्र हे आंदोलन मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत थांबणार नाही, असंही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.