Manipur Violence News Update : मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसेचा उद्रेक , संसदेत विरोधकांचा हंगामा
इंफाळ : मणिपूरमधील हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. आता येथील चुरचंदपूर जिल्ह्यात हिंसाचार उसळला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, येथील थोरबुंग भागात जोरदार गोळीबार सुरू आहे. या गोळीबारात किती जीवितहानी झाली हे सध्यातरी समजू शकलेले नाही. थोरबंग क्षेत्र सर्वात संवेदनशील आहे. मणिपूर हिंसाचारावर रस्त्यापासून संसदेपर्यंत गदारोळ सुरू आहे.२० जुलैपासून सुरू झालेले पावसाळी अधिवेशन सातत्याने पुढे ढकलले जात आहे. खरे तर विरोधी पक्ष मणिपूर हिंसाचारावर चर्चेची मागणी करत आहेत. या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर द्यावे,या मागणीसाठी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी आज काळे कापडदे घालून संसदेत प्रवेश केला.
या प्रकरणी पंतप्रधानांना उत्तर देण्यासाठी त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना २६ जुलै रोजी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीसही दिली, जी स्वीकारण्यात आली आहे. मात्र, यावर चर्चेसाठी पुढील आठवड्याची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचवेळी राज्यसभेत मणिपूर हिंसाचारावर चर्चेची मागणी करत असताना चेअरमन जगदीप धनखड यांच्या खुर्चीसमोर जाऊन निषेध केल्याबद्दल आपचे खासदार संजय सिंह यांची संपूर्ण अधिवेशनासाठी हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्याचवेळी विरोधी आघाडी ‘इंडिया’ने गुरुवारी मोठी बैठक बोलावली. विरोधी पक्षांचे खासदार काळ्या कपड्यात सभेला पोहोचले. मणिपूरवरील चर्चेला परवानगी न दिल्याने आणि अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू न केल्याच्या निषेधार्थ विरोधी खासदारांनी काळे कपडे परिधान करून केंद्र सरकारचा निषेध केला.
कुकी समाजाने काढलेल्या ‘आदिवासी एकता मार्च’ दरम्यान मणिपूरमध्ये ३ मे रोजी हिंसाचार झाला होता. यादरम्यान कुकी आणि मेईतेई समुदायामध्ये हिंसक हाणामारी झाली. तेव्हापासून तेथील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत १६० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मणिपूरच्या लोकसंख्येच्या ५३% मेईटी आहेत आणि ते मुख्यतः इंफाळ खोऱ्यात राहतात, तर ४०% आदिवासी आहेत, ज्यात नागा आणि कुकी आहेत आणि ते बहुतेक डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.
विरोधकांकडून सरकारवर दोषारोप
१९ जुलै रोजी मणिपूरमध्ये दोन महिलांना रस्त्यावर नग्नावस्थेत काढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली होती. तपासात ही घटना ४ मे रोजी घडल्याचे निष्पन्न झाले. या घटनेची तक्रार १८ मे रोजी करण्यात आली होती, मात्र पोलिसांनी २१ जून रोजी गुन्हा दाखल केला. या घटनेनंतर मोदी सरकार आणि बिरेन सिंग सरकार यांच्यावर टीका होत आहे. अखेर जनतेच्या दबावाखाली या पाचही आरोपींना पोलिसांनी दोन दिवसांत अटक केली. मणिपूरमधील हिंसाचार न थांबवल्याबद्दल विरोधक पंतप्रधान मोदी, अमित शहा आणि एन बिरेन सिंग यांना दोष देत आहेत.
यानंतर २३ जुलै रोजी कुकी आणि जोमी समाजातील संघटनांनी सात कुकी महिलांवर बलात्कार झाल्याचा दावा केला होता. या हिंसाचारात आतापर्यंत २७ महिलांना बळी पडल्याचा दावा त्यांनी केला. सात बलात्कार, आठ खून, दोघांना जिवंत जाळण्यात आले, पाच जणांना गोळ्या घालण्यात आल्या आणि तिघांना जमावाने ठार केले. मात्र, मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांनी दावा केला की आतापर्यंत हिंसाचाराशी संबंधित ६०६८ एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, त्यापैकी फक्त एक घटना बलात्काराची आहे.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी
दरम्यान पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलेले आहे की , मणिपूरच्या नऊ कुकी जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जोमी कौन्सिल सुकाणू समितीला देशाच्या या संवेदनशील आणि धोरणात्मक पूर्वेकडील भागात शांतता आणि सामान्यता पूर्ववत करण्यासाठी तुमच्या आणि पंतप्रधानांच्या तत्काळ हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. राज्यातील घटनात्मक आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यामुळे कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट तत्काळ लागू करणे आवश्यक झाले आहे.
समितीने दावा केला की राज्यभरात सुरक्षा दलांकडून ५००० हून अधिक अत्याधुनिक शस्त्रे आणि लाखो दारूगोळा लुटला गेला. अशा परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्थेवर मात करण्यासाठी, खोऱ्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा लागू केला जावा, जेणेकरून लष्कर पूर्ण नियंत्रण मिळवू शकेल. पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात समितीने कुकी-जोमी आदिवासींवर अनेक दशकांपासून अन्याय, संस्थात्मक दुर्लक्ष आणि भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. संपूर्ण जगाची सदसद्विवेकबुद्धी ढवळून काढणारी व्हायरल व्हिडिओ क्लिप हे मणिपूरमधील सध्याच्या संघर्षाचे एक उदाहरण आहे. या पत्रात दोन कुकी महिलांसोबतच्या क्रूरतेच्या व्हिडिओचा उल्लेख आहे. ही घटना ४ मे रोजी घडली आणि १९ जुलै रोजी व्हायरल झाली.
मणिपूरचे कोणते भाग प्रभावित आहेत?
संपूर्ण मणिपूर हिंसाचाराच्या आगीत जळत आहे. येथे ३ मे पासून इंटरनेट बंद आहे. अनेक भागात कर्फ्यू लागू आहे. रविवारी मणिपूरच्या चुराचंदपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार उसळला. हे तेच ठिकाण आहे जिथे ३ मे रोजी हिंसाचार सुरू झाला होता. नागा आणि कुकी समाजाने येथे ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढला होता. मेईतेई समाजाला एसटीचा दर्जा मिळावा या मागणीच्या निषेधार्थ हा मोर्चा होता. याच मार्चमध्ये हिंसाचार उसळला होता. चुरचंदपूर येथे रविवारी गोळीबार आणि जाळपोळ झाल्याची घटना घडली होती. ज्या भागात हिंसाचार झाला त्या भागात एका बाजूला मेईतेई गावे आणि दुसऱ्या बाजूला कुकी समाजाची गावे आहेत. याआधी शनिवारी रात्रीही येथील तोरबुंग भागात गोळीबार झाला होता.
याशिवाय थौबल जिल्ह्यातील परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे सांगण्यात येत आहे. थौबल जिल्ह्यात मेईटी बहुसंख्य आहेत. हा तोच जिल्हा आहे जिथे दोन महिलांना विवस्त्र करून परेड करण्यात आली होती. त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या घटनेतील मुख्य आरोपी खुयरुम हेरदासला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याशिवाय इतर अनेक आरोपींना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे.या सगळ्याशिवाय मणिपूरच्या डोंगराळ भागात सर्वाधिक तणाव आहे. कारण कुकी आणि नागा समाजाचे लोक डोंगराळ भागात स्थायिक आहेत.
त्यामुळे एसटीचा दर्जा मिळावा अशी मागणी मीतेई करत आहे
मणिपूरमध्ये मेईतेई समुदायाची लोकसंख्या ५३ टक्क्यांहून अधिक आहे. हे गैर-आदिवासी समुदाय आहेत, बहुतेक हिंदू आहेत. त्याच वेळी, कुकी आणि नागा यांची लोकसंख्या सुमारे ४० टक्के आहे. राज्यात एवढी मोठी लोकसंख्या असूनही मेईतेई समाज केवळ खोऱ्यातच स्थायिक होऊ शकतो. मणिपूरचा ९० टक्क्यांहून अधिक भाग डोंगराळ आहे. केवळ १० टक्के दरी आहे. डोंगराळ भागात नागा आणि कुकी समुदाय आणि खोऱ्यातील मेईतेई यांचे वर्चस्व आहे.
मणिपूरच्या कायद्यानुसार खोऱ्यात स्थायिक झालेले मेईतेई समुदायाचे लोक डोंगराळ भागात स्थायिक होऊ शकत नाहीत किंवा जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. पण डोंगराळ भागात स्थायिक झालेले कुकी आणि नागा आदिवासी समुदायही खोऱ्यात स्थायिक होऊन जमीन खरेदी करू शकतात. संपूर्ण मुद्दा असा आहे की ५३ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या केवळ १० टक्के भागात राहू शकते, परंतु ४० टक्के लोकसंख्या ९० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवते आणि हा गुंता सोडवणे कठीण मानले जात आहे.