RahulGandhiNewsUpdate : राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाचा दिलासा नाही , याचिका केली रद्द
अहमदाबाद : गुजरातमधील सुरत येथील सत्र न्यायालय आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावरून केलेल्या टिप्पणीसाठी दोषी ठरविण्यास स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर आपला आदेश सुनावणार आहे. दोषी आणि शिक्षेवरील निकालाला आज स्थगिती दिल्यास राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल होऊ शकते. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.पी. मोगेरा आज न्यायालयात आले आणि त्यांनी या याचिकेवर एकच शब्द उच्चारला – डिसमिस. दरम्यान कायद्यानुसार आमच्याकडे जे काही पर्याय उपलब्ध असतील ते आम्ही वापरू असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
गुरुवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा यांच्या न्यायालयाने राहुल गांधींच्या अर्जावरील निर्णय २० एप्रिलपर्यंत राखून ठेवला. गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध राहुलने केलेले अपील प्रलंबित असताना हा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी केरळमधील वायनाडमधून खासदार झाले. २३ मार्च रोजी सुरतच्या एका न्यायालयाने राहुल गांधी यांना भारतीय जनता पक्षाचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राहुलने ३ एप्रिल रोजी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या वकिलांनीही दोन अर्ज दाखल केले होते. ज्यामध्ये एक शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी आणि दुसरा अपील निकाली निघेपर्यंत दोषसिद्धीला स्थगितीसाठी होता. राहुल यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने तक्रारदार पूर्णेश मोदी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. न्यायालयाने गेल्या गुरुवारी दोन्ही बाजू ऐकून घेत २० एप्रिलपर्यंत निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील आरएस चीमा यांनी राहुल गांधी यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली.
मानहानीचा खटला न्याय्य नाही : राहुलचे वकील
राहुल गांधींच्या वकिलाने न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, राहुल यांनी मोदींच्या आडनावाबाबत केलेल्या बदनामीचा खटला न्याय्य नाही. तसेच या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षेची गरज नव्हती. वरिष्ठ वकील आरएस चीमा म्हणाले होते की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३८९ मध्ये अपील प्रलंबित असलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची तरतूद आहे. सत्ता हा अपवाद आहे पण न्यायालयाने शिक्षेच्या परिणामांचा विचार करावा, असे ते म्हणाले होते. दोषीला कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल का याचा विचार न्यायालयाने करावा, असे ते म्हणाले होते. अशी शिक्षा मिळणे हा अन्याय आहे.
राहुल गांधी यांनी सुरत कोर्टात मुख्य याचिकेसह दोन अर्ज केले होते त्यापैकी एक अर्ज आज रद्द केला.
1. मुख्य याचिका: कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. ३ मे रोजी सुनावणी
2. पहिला अर्ज: मागितलेल्या वाक्याला स्थगिती. ती मान्य करत न्यायालयाने राहुलला अंतरिम जामीन मंजूर केला. या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत हा जामीन कायम राहणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. निर्णय प्रलंबित
3. दुसरा अर्ज: यात दोषसिद्धीवर स्थगिती मागितली होती. याचिका रद्द
हे मानहानी प्रकरण २०१९ मध्ये बेंगळुरू येथे निवडणूक रॅलीदरम्यान राहुल यांनी केलेल्या विधानाशी संबंधित आहे. प्रत्येक चोराचे आडनाव मोदी का असते, असे राहुल सभेत म्हणाले होते. या वक्तव्यावर गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी मानहानीचा दावा दाखल केला होता. त्यावर यावर्षी २३ मार्च रोजी न्यायालयाने निकाल दिला होता. नंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले.