IndiaCourtNewsUpdate : ज्ञानव्यापी मशीद प्रकरणात वाराणसी न्यायालयाने दिला निकाल …
वाराणसी : बहुचर्चित ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात सापडलेल्या कथित शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग करू नये, असा निर्णय वाराणसी न्यायालयाने आज दिला. कथित शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवज्ञा करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान ५ पैकी चार पक्षांनी कथित शिवलिंगाची एएसआयकडून शास्त्रोक्त तपासणी करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी ११ तारखेला सुनावणी पूर्ण झाली. मशिदीच्या बाजूने शिवलिंग नसून कारंजे असल्याचा युक्तिवाद केला. ५ पैकी १ हिंदू पक्षांनी कथित शिवलिंगाच्या वैज्ञानिक तपासणीला विरोध केला.
या प्रकरणी हिंदू पक्षाचे वकील सुधीर त्रिपाठी म्हणाले की, कार्बन डेटिंग किंवा अन्य कोणत्याही पद्धतीने शिवलिंगाची शास्त्रीय तपासणी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. त्याचवेळी, मशिदीच्या बाजूने गेल्या सुनावणीत कार्बन डेटिंगला विरोध केला होता. या प्रकरणात मशीद बाजूचा युक्तिवाद असा आहे की, संपूर्ण वाळूखाना सील करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, सर्वेक्षणाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा आहे. शिवलिंग किती जुने आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्हाला फक्त वैज्ञानिक सर्वेक्षण करायचे आहे. न्यायालय आज सर्वेक्षणासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार असेल, तर त्याला मान्यता देऊ. बनारसच्या पाच महिलांनी मिळून वाराणसी न्यायालयात वर्षभर शृंगार गौरीची पूजा करण्याची परवानगी मागितली होती.
कोर्टात आज काय झाले ?
२६ एप्रिल २०२२ : न्यायालयाने अजय मिश्रा यांची न्यायालयाचे आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रांगणातील शृंगार गौरी मंदिराचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.
६ मे २०२२ : न्यायालय आयुक्तांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले.
७ मे २०२२ : मशिदीच्या बाजूने न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केले.
१२ मे २०२२ : अजय मिश्रा यांना हटवण्यास न्यायालयाने नकार दिला. यासोबतच सर्वेक्षणासाठी आणखी दोन न्यायालय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
१४ मे २०२२ : न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सर्वेक्षण आयोगाने ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण सुरू केले.
१६ मे २०२२ : हिंदू पक्षाने सांगितले की ज्ञानवापी मशिदीच्या वाजू खानामध्ये शिवलिंग असेल. मुस्लिम बाजूने त्याला कारंजे म्हटले.
१६ मे २०२२: कोर्टाने वाळूखाना सील करण्याचे आदेश दिले.
१९ मे २०२२ : न्यायालय आयोगाने ज्ञानवापी मशिदीचा सर्वेक्षण अहवाल न्यायालयात सादर केला.
१९ मे २०२२ : मशीद समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला शृंगार गौरी मंदिरात पूजा करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाला या याचिकेवरील सुनावणी २० मेपर्यंत पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले.
२० मे २०२२ : सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांना विचारले की शृंगार गौरी मंदिरात पूजा करण्याची याचिका सुनावणीस योग्य आहे का. हा निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने वाराणसी कोर्टाला आठ आठवड्यात सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
२४ ऑगस्ट २०२२ : वाराणसी न्यायालयात खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली.
१२ सप्टेंबर २०२२ : वाराणसी कोर्टाने मुस्लिम बाजूची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने सांगितले की, ज्ञानवापी संकुलातील शृंगार गौरी मंदिरातील पूजेची याचिका कायम ठेवण्यायोग्य आहे.
२२ सप्टेंबर २०२२ : पाचपैकी चार हिंदू पक्षांनी वाळूखानामध्ये सापडलेल्या कथित शिवलिंगाची ASI कडून वैज्ञानिक तपासणी करण्याची मागणी केली.