IndiaNewsUpdate : स्वेच्छेने गर्भपात करणे सर्व महिलांचा अधिकार , सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय …
नवी दिल्ली : महिला हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक ऐतिहासिक आदेश आला आहे. सर्व महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, मग ते विवाहित असो किंवा अविवाहित, सर्व महिलांना सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार आहे. गर्भपातासाठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार, पतीकडून होणारे लैंगिक अत्याचार हे वैवाहिक बलात्काराच्या अर्थामध्ये समाविष्ट केले जावे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे कि , एमटीपी कायद्यातील विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील भेद कृत्रिम आहे आणि घटनात्मकदृष्ट्या टिकाऊ नाही. हि स्टिरियोटाइप धारणा आहे की , केवळ विवाहित स्त्रिया लैंगिक क्रियाकल्पात गुंततात. स्त्रीची वैवाहिक स्थिती ही तिला नको असलेली गर्भधारणा संपवण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे कारण असू शकत नाही. अविवाहित आणि अविवाहित महिलांना देखील गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांपर्यंत वैद्यकीय समाप्ती कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार त्याच महिलांना असेल ज्यांना त्यांची अवांछित गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जाते.
मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन…
नियम ३ (बी ) च्या कक्षेत अविवाहित महिलांचा समावेश करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही त्यामुळे कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते. अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणे परंतु विवाहित महिलांना परवानगी देणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
एका २५ वर्षीय अविवाहित महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे, ज्यात तिची २४ आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी करण्यात आली होती, दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिला या प्रकरणात कोणताही दिलासा दिला नव्हता या निर्णयाविरुद्ध तिने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
याचिकाकर्तीचे म्हणणे असे होते…
याचिकाकर्तीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ती ५ भावंडांमध्ये मोठी आहे आणि तिचे आई-वडील शेतकरी आहेत. तिने म्हटले होते की, उपजीविकेचे साधन नसल्यामुळे ती मुलाचे संगोपन आणि पालनपोषण करू शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या तपशीलवार आदेशाद्वारे याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला होता. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून एमटीपी कायद्याच्या संबंधित तरतुदीच्या स्पष्टीकरणावर एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांची मदत मागितली होती. त्यावर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला होता. त्यात असे मानले गेले की, अविवाहित स्त्रिया, ज्यांची गर्भधारणा सहमतीच्या नातेसंबंधातून उद्भवली आहे, त्यांना वैद्यकीय गर्भधारणा समाप्ती नियम, २००३ अंतर्गत कोणत्याही कलमात पूर्णपणे समाविष्ट नाही.