IndiaCourtNewsUpdate : प्रजासत्ताक राष्ट्राचे मान चिन्ह असलेल्या ” त्या ” चार सिंहाचे विडंबन , सर्वोच्च न्यायालयात याचिका …
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून बांधकाम सुरू असलेल्या संसदेच्या नवीन इमारतीच्या वर बसवण्यात आलेल्या सिंहाच्या पुतळ्याविरोधात दोन वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अधिकृत राष्ट्रीय मान चिन्हाच्या रचनेत दृश्य बदल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. अल्दानिश रीन आणि रमेश कुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, नव्याने उभे करण्यात आलेले राष्ट्रीय प्रतिक भारताच्या राज्य चिन्ह (अयोग्य वापरास प्रतिबंध) कायदा, 2005 च्या अनुसूचीमधील राज्य चिन्हाचे वर्णन आणि डिझाइनचे उल्लंघन करते असे म्हटले आहे.
सरकारने उभ्या केलेल्या संबंधित चिन्हातील सिंह क्रूर आणि आक्रमक असल्याचे दिसून येते, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यांची तोंडे उघडी आहेत. खरे तर सारनाथ येथे असणाऱ्या सिंहासारखे ते सिंह “शांत ” असायला हवेत. हे चार सिंह बुद्धाच्या चार मुख्य अध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाचे प्रतिनिधी आहेत, हे केवळ एक रचना नसून त्यांचे सांस्कृतिक आणि तात्विक महत्त्व आहे.
दरम्यान सरकारने राज्य चिन्हाचा अयोग्य वापर केल्याच्या मुद्द्यावर कायदा मान्य करून ही याचिका घटनात्मक चौकटीवर अवलंबून आहे. या याचिकेचे मुख्य आव्हान हे आहे की, राज्य चिन्हाच्या रचनेत बदल केल्याने त्याच्या पावित्र्याचा भंग होतो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 अंतर्गत स्पष्टपणे मनमानी आहे आणि हे योग्य नाही. हे चिन्ह उभे करताना योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारचे चिन्हे बनवणे हा ‘राष्ट्रीय अभिमान आणि घटनात्मक विश्वास’ या अधिकाराची कल्पना करणाऱ्या कलम 21 चा अपमान आहे, असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी पुढे म्हटले आहे कि , “भारताचे राज्य चिन्ह हे भारतीय प्रजासत्ताकाच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. भारतीय प्रजासत्ताक हे भारतातील लोकांचे आहे, आम्हा भारतीयांचे आहे. जेव्हा या ओळखीमध्ये सरकारकडून अवाजवी हस्तक्षेप केला जातो, तेव्हा राष्ट्रीय भावनेला धक्का पोहोचतो.”
26.01.1950 रोजी, नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रतिक आणि शिक्का म्हणून हे राज्य चिन्ह स्वीकारले आहे. हा कायदा 2005 मध्ये लागू झाला. हे चिन्ह सारनाथ संग्रहालयात जतन केलेले अशोकाच्या सारनाथ सिंहाच्या प्रतिकासमान असायला हवे.