OBCReservationNewsUpdate : ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न भाजपने आपल्यापुरता असा निकाली काढला ….
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निकाल लावल्यानंतर राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राजकारण तापले आहे. या प्रकरणात भाजपने राज्य सरकारवर ठपका ठेवला असला तरी ओबीसींसाठी २७ टक्के जागा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेऊन आपल्यापुरता प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आयोजित ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे . या बैठकीत ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारकडून विश्वासघाताचे राजकारण केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
काय आहे भाजपचा निर्णय ?
याबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘महाविकास आघाडी सरकारच्या मनातच कायदा टिकवणे नाही, यामुळे ते कायदा टिकवू शकले नाही. यामुळे आता कोर्टाने निवडणुका घेण्यास सांगितले आहे. आता संकट आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय संपूर्ण महागाष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत. यानंतर एखाद्याने याचिका टाकली आणि म्हटले की, पाच वर्ष दिले नाही तर आता देण्याची आवश्यकता नाही. असे झाले तर ओबीसी आरक्षण आपण नेहमीसाठी गमावून बसू. भाजपचा निर्धार आहे की, ओबीसी आरक्षणाचा आमचा लढा आम्ही शेवटपर्यंत चालू ठेवणार आहे. यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी लढा सुरुच राहील. तोपर्यंत ज्या निवडणुका येतील, त्या निवडणुकांमध्ये आम्ही २७ टक्के तिकीट ओबीसींनाच देण्याचा भाजपचा निर्धार आहे. भाजप हा ओबीसींचा पक्ष आहे. ओबीसींच्या भरवश्यावर मोठा झालेला पक्ष आहे.’
राज्य शासनावर टीका
महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या पंधरा महिन्यात सात वेळा सरकारने न्यायालयाकडे वेळ मागितली. झाले असे कि , सात वेळा वेळ मागूनही सरकारने आयोगही गठीत केली नाही. न्यायालयाला सरकारने इम्पेरिकल डेटा देणे आवश्यक होते . म्हणजे आरक्षण का महत्त्वाचे आहे ? याचा अहवाल सरकारने सादर करायचा होता. मात्र हा अहवाल तयार न करता त्यांनी पुन्हा तारीख मागितली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, तुम्हाला सात वेळा तारीख दिली तरीही तुम्ही डेटा दिला नाही. म्हणजे तुम्हाला डेटा द्यायचा नाही. यामुळे आम्ही ही कलम स्थगित करतो. मात्र आरक्षण स्थगित होण्याचे मोठे षडयंत्र आहे.’ असा आरोप देवेंद्र फडणीसांनी केला आहे.
सरकारने काहीच केले नाही…
फडणवीस पुढे म्हणाले कि , कोर्टाने सांगितले होते की, ‘आयोग तयार करुन इम्पेरिकल डाटा तयार केला पाहिजे. मात्र या सरकारने काहीच केले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणावर बैठक घेतली. त्यानंतर राज्य मागास्वर्ग आयोगासोबतही एक बैठक झाली. त्यावेळी राज्य मागास्वर्ग आयोगाच्या अध्यक्षाने सांगितले की, तुम्ही आम्हाला रिसोर्सेस दिले तर आम्ही एक ते दिड महिन्यात हे कामकाज पूर्ण करु. मात्र तरीही राज्य मागासवर्ग आयोगाला पैसा देण्यात आला नाही. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने पुन्हा कुठला तरी डाटा काढला आणि तो डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाची परवानगी न देता कोर्टाला दिला. तेव्हा कोर्ट भडकले त्यावर साधी सही आणि तारीखही नव्हती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, डेटा द्यायचा असेल तर सर्व्हे कधी केला, निष्कर्ष काय हे सांगावे लागेल. यामुळे पुन्हा कोर्टाने हे नाकारलं आणि निवडणुका लावण्यास सांगितले.’
सरकारने विश्वास घाताचे राजकारण केले…
सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या डेटाविषयी बोलताना ‘राज्य मागासवर्ग न्यायालयाने सांगितले की, हा कोणता डेटा त्यांनी दिला हे आम्हाला माहिती नाही. त्यांनी आम्हाला विश्वासात न घेता हा डेटा दिला आहे. विश्वास घाताचं राजकारण हे सातत्याने दोन वर्षांपासून होत होता. आबीसींना आरक्षण आल्याशिवाय निवडणूका घेऊ नका असे आम्ही म्हणत होतो. मात्र सरकारने त्यांच्या जे मनात होते तेच केले आहे. असा आरोपही त्यांनी यावेळी बोलताना केला.