IndiaNewsUpdate : न्यायाधीशावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केलेल्या महिला न्यायाधीशांना पुन्हा पद बहाल
नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचा आरोप करून न्यायाधीश पदाचा राजीनामादेणाऱ्या मध्य प्रदेशच्या एका माजी महिला न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा त्यांना त्यांचे पद बहाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच त्यांचा राजीनामा ऐच्छिक असू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद करून त्यांना पूर्वीचे वेतन परत केले जाणार नसून त्यांना पुन्हा कामावर घेऊन वेतन भत्ता दिला जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले. 2014 मध्ये हे प्रकरण घडले होते.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या माजी महिला न्यायाधीशाच्या नोकरीवर पुनर्स्थापनेला विरोध केला, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. वास्तविक, माजी महिला न्यायिक अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता, जो तपासात चुकीचा सिद्ध झाला होता. यानंतर महिला अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नोकरी बहाल करण्याची मागणी केली होती.
राजीनामा देण्यास भाग पाडले
दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध लैंगिक छळाच्या आरोपांच्या चौकशीनंतर राजीनामा देणाऱ्या माजी महिला न्यायिक अधिकाऱ्याची तक्रार आढळल्यानंतर चार वर्षांनंतर त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले, असा आरोप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला केला आहे. खरे तर राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप महिला अधिकाऱ्याने न्यायालयात केला होता. हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, महिलेने तिच्या राजीनाम्यासाठी प्रतिकूल कामाचे वातावरण कारणीभूत असल्याचे कारण सांगितले होते की त्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले होते, परंतु हे प्रकरण त्यांनी चार वेळा उपस्थित केले आहे.
मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर भानुमती, न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि ज्येष्ठ वकील केके वेणुगोपाल यांचा समावेश असलेल्या चौकशी समितीने डिसेंबर 2017 मध्ये राज्यसभेत सादर केलेल्या अहवालात लैंगिक छळाच्या आरोपी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निर्दोष मुक्तता केली होती. दरम्यान या समितीने सर्व बाबी विचारात घेतल्याचे मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले. लावलेले आरोप वेळेवर नसून उशिरा झाले, याची जाणीव समितीला होती. लैंगिक छळामुळे तिच्यावर दबाव असल्याचा महिलेचा युक्तिवाद सिद्ध होऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणात मेहता यांनी न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले की, महिलेचा लैंगिक छळ हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे, हा आरोप खरा असल्याचे आढळून येत नाही आणि संस्थेच्या प्रशासनासाठीही ही गंभीर समस्या आहे. त्यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की याचिकाकर्त्याचे प्रकरण केवळ हस्तांतरणाचे प्रकरण नाही. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या सादरीकरणाला उत्तर देताना म्हणाले की, माजी न्यायिक महिला अधिकारी यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले कारण त्यांना त्यांची मुलगी आणि तिची कारकीर्द यापैकी एक निवडण्याची सक्ती करण्यात आली होती. ही बदली प्रत्यक्षात बदली धोरणाच्या विरोधात असल्याचे जयसिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले होते.