OBC Political Reservation Update : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली  : आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून राज्य निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने तसे आदेशही दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या यासंबंधीच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.

दरम्यान राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला या संदर्भातील पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असे  सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले  आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणे आता  बंधनकारक असणार आहे.

विशेष म्हणजे राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असातानाच , सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यामुळे राज्य सरकारला आणि एकूण सर्वच राजकीय पक्षांना हा  मोठा असल्याचे मानले जात आहे.