WorldNewsUpdate : अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने काळजीवाहू सरकारची घोषणा , भारताशी संपर्क नाही
काबुल : अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने काळजीवाहू सरकारची घोषणा केली असून मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदला हे तालिबान सरकारचे पंतप्रधान होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्याचबरोबर मुल्ला बरादर उपपंतप्रधान, सिराजुद्दीन हक्कानी काळजीवाहू गृहमंत्री, मुल्ला याकूब संरक्षण मंत्री आणि अमीर मुत्तकी यांना परराष्ट्र मंत्रिपद देण्यात आले असून खेरउल्लाह खैरख्वा यांना सूचना व प्रसारण मंत्रिपद तर अब्दुल हकीम यांच्याकडे कायदेमंत्रिपद, शेर अब्बास स्टानिकजई यांच्याकडे उप परराष्ट्रमंत्रिपद, जबिउल्लाह मुजाहिद यांच्याकडे उप सूचनामंत्रिपद देण्यात आले आहे.
या सरकार विषयी माहिती देताना तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहीद यांनी हे काळजीवाहू सरकार असल्याचे सांगितले आहे. “आमच्या देशातील नागरिक नव्या सरकारची आतुरतेने वाट बघत आहेत.”, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान गृहमंत्रिपद दिलेल्या सेराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकेच्या मोस्ट वॉटेंड लिस्टमध्ये असून अमेरिकेच्या एफबीआयने त्याच्यावर ५० लाख डॉलर्सचं बक्षीस जाहीर केले आहे.
पंतप्रधान मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद यांच्याविषयी
पंतप्रधान मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद सध्या रहबारी शूराचा प्रमुख आहे. रहबारी शूरा तालिबानशी निगडीत संस्था असून निर्णय घेण्यात आघाडीवर आहे. मुल्ला हसन अखुंदचा जन्म कंदहारमधला आहे. तिथूनच तालिबानची सुरुवात झाली होती. सशस्त्र आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मुल्ला हसन अखुंद यांचा समावेश होता. अखुंद यांनी रहबारी शूराचं २० वर्षे अध्यक्षपद सांभाळलं आहे. तालिबानी समर्थकांमध्ये त्यांच्या शब्दाला मान आहे. अखुंद बामियानमध्ये बुद्धाच्या मूर्ती तोडण्याच्या कटात सहभागी होता. अखुंद यांचं नावही संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादी यादीत आहे. अखुंद १९९६ ते २००१ या कालावधीतील सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री आणि उपपंतप्रधानपदी होते.
भारताशी संपर्क नाही, इतर ६ देशांना निमंत्रण
दरम्यान सरकार स्थापनेच्या कार्यक्रमासाठी तालिबाननं चीन, पाकिस्तान, रशिया, इराण, कतार आणि टर्कीला निमंत्रण पाठवलं आहे. या देशांनी यापूर्वीच तालिबान संघटनेशी संपर्क साधला आहे. अफगाणिस्तानात असलेल्या चीन, रशिया. टर्की आणि पाकिस्तानच्या दूतावासांनी आपलं तिथलं काम सुरुच ठेवलं आहे. भारताशी मात्र त्यांनी कोणताही अधिकृत संपर्क साधलेला नाही. दरम्यान अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारीची घोषणा केल्यानंतर तालिबानने १५ ऑगस्टला अफगाणिस्तानवर सत्ता प्रस्थापित केली होती. आता अंतरिम मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.अमेरिकेने ९/११ हल्ल्यासाठी अल कायदाला जबाबदार धरलं होतं. यासाठी अमेरिकेने २००१ मध्ये अफगाणिस्तानवर हल्ला केला होता. अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेनं तालिबानला बाहेर केलं होतं. त्यानंतर देशाच्या सुरक्षेसाठी अफगान सुरक्षा दल आणि पोलिसांना प्रशिक्षण दिलं. अमेरिकेने गेल्या २० वर्षातील युद्धात २० खरब डॉलर खर्च केले आणि २,३१२ सैनिक शहीद झाले आहेत.