IndiaNewsUpdate : मोठी बातमी : मोदी सरकारचा ६ लाख करोड़ रुपयांची सरकारी मालमत्ता विक्री करण्याचा संकल्प
नवी दिल्ली : मोदी सरकार कडून पुन्हा एकदा निर्गुंतवणुकीवर भर दिला जात असून सरकारी संपत्ती विकून त्या माध्यमातून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन (एनएमपी) योजनेची सुरुवात करीत असून पुढील ४ वर्षांत मोदी सरकार कोणकोणत्या सरकारी मालमत्ता विकणार आहे, त्याबद्दलची सविस्तर माहिती यामध्ये दिली जाणार आहे. याबात ताहिती देताना अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी स्पष्ट केले कि , सरकार फक्त अंडर-यूटिलाइज्ड एसेट्स विकणार आहे. मात्र याचे मालकी हक्क सरकारकडेच राहतील.
काय काय विकणार ?
अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे कि , राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन (एनएमपी) नुसार २०२२ ते २०२५ पर्यंत ६ लाख करोड़ रुपयांची मालमत्ता विक्री केली जाऊ शकते. यामध्ये रस्ते , परिवहन आणि राज्यमार्ग , रेलवे, बिजली, पाइपलाइन आणि नेचुरल गैस, सिविल एविएशन, शिपिंग पोर्ट्स एंड वॉटरवेज, टेलिकम्युनिकेशन , खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण, माइनिंग, कोल , हाऊसिंग आणि अर्बन अफेयर्स मंत्रालय आदींचा समावेश आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्री @nsitharaman ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का किया शुभारंभ
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों की चार-वर्षीय पाइपलाइन भी शामिल है।@NITIAayog pic.twitter.com/dtCcissYyN
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 23, 2021
नीती आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार सरकार पुढील ४ वर्षांसाठी निर्गुंतवणुकीची योजना तयार करेल आणि यातून गुंतवणूकदारांना स्पष्ट संदेश जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याबद्दलची अधिक माहिती देणार आहेत. सरकार येत्या ४ वर्षांत अनेक कंपन्या, पॉवरग्रीड, द्रुतगती मार्ग विकण्यात येणार आहेत.
दरम्यान गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडेय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जवळपास ६ लाख कोटी रुपये मिळतील, इतक्या मालमत्तांची यादी सरकारने तयार केली आहे. एनएमपीचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२२चा अर्थसंकल्प मांडताना केला होता,’ असे पांडेय यांनी सांगितले .
‘निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मिळणारी रक्कम मुलभूत सोयी सुविधांच्या उभारणीसाठी, विकास प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात मुलभूत सोयी सुविधा आणि निर्गुंतवणुकीवर सर्वाधिक भर दिला होता,’ याकडेही पांडेय यांनी लक्ष वेधले.
नीति आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांतयांनी म्हटले आहे कि , २०२५ पर्यंत राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर योजनेतील १४ टक्के रस्ते , रेलवे और विद्युत प्रकल्पातून येतील. या पैकी रेल्वेमधून २६ टक्के मिळतील ,या अंतगर्त रेलवे स्टेशन, १५ रेलवे स्टेडियम, ट्रेन, माउंटेन रेलवे यांची विक्री करण्यात येईल. त्याच बरोबर शिपिंगमधील ९ मोठी बंदरे विकण्यात येतील. तसेच दोन राष्ट्रीय स्टेडियमचाही या यादीत समावेश आहे. पुढील ४ वर्षात टप्प्या टप्प्याने हा कार्यक्रम राबिण्यात येईल.