MaharashtraNewsUpdate : कीर्तनकार इंदोरीकर महाराज यांच्याविरुद्ध राज्य सरकारही उच्च न्यायालयात
अहमदनगर: कीर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांनी केलेल्या पुत्रप्राप्तीसंबंधी वादग्रस्त वक्तव्याचा खटला संगमनेर जिल्हा न्यायालयाने खटला रद्द केला असला तरी आता राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात आपील दाखल केले आहे. दरम्यान जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीने या आधीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या विषयी राज्य सरकारतर्फे २२ जुलैला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आपील दाखल करण्यात आले आहे. त्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू असून सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. या प्रकरणातील सरकारतर्फे फिर्याद दिलेले संगमनेरचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भास्कर भवर सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे आपील दाखल करण्यासंबंधीचा निर्णय होण्यास वेळ लागला. अखेर नवीन अधिकाऱ्यांमार्फत हे आपील दाखल झाले आहे. दरम्यान मूळ तक्रारदार अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीच्या अॅड. रंजना गवांदे यांनी याआधीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर २ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे मात्र सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.
काय होता नेमका वाद ?
या विषयी अधिक माहिती अशी कि , गेल्या दोन वर्षांपूर्वी किर्तनातून पुत्रप्राप्तीसंबंधी वादग्रस्त वक्तव्य करून ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी इंदुरीकर यांच्याविरुदध संगमनेरच्या न्यायालयात आरोग्य विभागातर्फे खटला दाखल करण्यात आला होता. जिल्हास्तरीय ‘पीसीपीएनडीटी’ समितीतील सदस्य आणि अंनिसने हे प्रकरण समोर आणले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने इंदुरीकर यांच्याविरोधात खटला चालविण्याचा आदेश दिला होता. त्याला इंदुरीकर यांच्या वतीने सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मार्च २०२१ मध्ये सुनावणी पूर्ण झाली. संगमनेरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. एस. घुमरे यांनी इंदुरीकरांचा पुनर्परीक्षण अर्ज मंजूर करत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला खटला चालविण्याचा आदेश रद्द ठरविला. इंदुरीकर महाराजांनी जो उल्लेख केला, तो चरक संहितेत लिहिलेला आहे. याशिवाय बीएमएस या वैद्यकीय शाखेच्या अभ्यासक्रमातही हा भाग आहे. संपूर्ण कीर्तनात हे एकच विधान करताना त्यांचा जाहिरात करण्याचा उद्देश दिसत नाही, हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून संगमनेर सत्र न्यायालयाने निकाल दिला होता.
दरम्यान या निकालानंतर राज्य सरकारकडून पुढे काहीच हालचाली झाल्या नसल्याचे पाहून या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अॅड. रंजना गवांदे यांनी वैयक्तिकरित्या ३० एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर २ ऑगस्टला सुनावणी आहे. तर आता सरकारकडूनही आपील दाखल झाले आहे. त्यामुळे इंदुरीकर यांना पुन्हा एकदा न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.