महिला अत्याचारातील आरोपींना ४५ दिवसातच शिक्षा

• शक्ती कायद्यासंदर्भात औरंगाबादेत शेवटची बैठक
• विविध महिला संघटनांकडून घेतल्या सूचना
• ३६ जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र न्यायालयासह पथकांची नेमणूक

महिला अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांच्या अनुषंगाने राज्यात नव्याने शक्ती कायदा अंमलात आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या कायद्याअंतर्गत आरोपींना सखोल तपासाअंती ४५ दिवसातच न्यायालयाकडून शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये स्वतंत्र न्यायालये आणि उपअधीक्षकांच्या अधिपत्त्याखाली स्वतंत्र तपास पथके स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी आमदार विक्रम काळे, अमोल मिटकरी आणि पोलीस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता यांची उपस्थिती होती.

महिला अत्याचारासंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाकडून ‘शक्ती’ या कायद्याचा मसूदा तयार केला जात आहे. त्यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीत सर्व पक्षीय आमदारांचा समावेश आहे. यापुर्वी मुंबई आणि नागपूरमध्ये कायद्यासंदर्भात सूचना मागविण्यासाठी बैठकींचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर शनिवारी औरंगाबादेत गृहमंत्री देशमुख यांनी विविध महिला संघटना आणि वकिल त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्त्यांची बैठक पंचतारांकित हॉटेलात बोलावली होती. या बैठकीत उपस्थितांकडून सूचना मागविण्यात आल्या. या सूचना एकत्रित करुन त्यातील महत्त्वाच्या सूचनांचा समावेश कायद्याच्या मसूद्यामध्ये करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री देशमुखांनी स्पष्ट केले. येत्या काही दिवसात हा मसूदा विधानसभेच्या पटलावर ठेऊन कायद्याच्या स्वरुपात अंमलात आणला जाणार आहे. यापुर्वी असलेल्या शिक्षेच्या तुलनेत कठोरात कठोर शिक्षा म्हणजे जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचे प्रावधान या कायद्यात आहे. यामुळे महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा दुवा ठरणार असल्याचेही गृहमंत्री म्हणाले.

केंद्राकडून ३६ न्यायालयांसाठी मंजूरी…

महिला अत्याचाराविरुध्दचे सर्व खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्यभरातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये स्वंतत्र न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून मंजूरी घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पोलिसांना गुन्ह््याचा तपास करण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी तर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करुन निकालासाठी ३० दिवस असा साधारणत: ४५ दिवसांमध्ये आरोपीला शिक्षा ठोठावण्याचे प्रावधान शक्ती कायद्यामध्ये असणार आहे. तसेच उपअधीक्षक तसेच सहायक पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्त्याखाली स्वतंत्र तपास पथके नेमली जाणार आहेत.

खोटी तक्रार दिल्यास महिलेलाही शिक्षा…

एखाद्या महिलेने अत्याचाराची खोटी तक्रार दिल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले. तर त्या महिलेला शिक्षा करण्याची तरतूद देखील या शक्ती कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यासाठी एक समिती देखील गठीत केली जाणार असल्याचे गृहमंत्री देशमुख म्हणाले. अनेक वर्षांपासून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असताना जोडप्यांमध्ये वाद होतात. त्यानंतर संबंधीत महिला अत्याचाराची तक्रार देते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत काही निकष दिले आहेत. त्यानुसार, गुन्ह््याचा निकाल न्यायालयाच्या अधीन राहणार आहे.