MaharashtraNewsUpdate : अनुसूचित जातीचे 25000 कोटी रुपयाची चौकशी करून ते वर्गावर खर्च करा : विष्णू ढोबळे
औरंगाबाद : अनुसूचित जातीचे 25 हजार कोटी रुपयाची चौकशी करून ते वर्गावर खर्च करण्याची मागणी समाजवादी जण परिषदेचे प्रदेश अध्यक्ष विष्णू ढोबळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. या बाबत दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे कि , राज्यात घटनात्मकदृष्ट्या अनुसूचित जाति, जनजाति आणि इतर मागास वर्ग (SC,ST,OBC )असे प्रवर्ग आहेत . केंद्र किंवा राज्य अर्थसंकल्पात या प्रवर्गातील समाजाच्या विकास कार्यासाठी वेळोवेळी आपल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक निधी तरतूद केली जाते. कायदे मंडळाने संमत केलेले अर्थसंकल्प आणि त्यातील आर्थिक निधी यास कायदेशीर मान्यता मिळते. मात्र सभागृहाने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प आणि त्यातील निधी त्या त्या प्रवर्गा वर खर्च करण्याची विधिवत जबाबदारी राज्य सरकारची बनते, वास्तवात मात्र विधिमंडळात मान्य झालेला आर्थिक निधी प्रत्यक्षात या प्रवर्गा वर खर्च होताना दिसत नाही.
विशेषतः अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या बाबतीत ही बाब प्रकर्षाने पुढे येते, आपण हे जाणताच आहात की अनुसूचित जाती प्रवर्ग आपल्या अत्यंत विषम आशा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादी ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर विकसित झालेला आहे, एकूण विश्व समाजात अनुसूचित जाती हा प्रवर्ग सर्वाधिक शोषित राहिलेला आहे म्हणून तो संपूर्ण स्वातंत्र्य चळवळीत आणि त्यानंतर आलेल्या संविधानात केंद्रबिंदू म्हणून अधोरेखित केलेला आहे. या प्रवर्गाच्या विकासाची जबाबदारी शासन संस्था (INDIAN STATE)आणि समाजावर( SOCIETY) निश्चित केलेली आहे. परंतु या प्रवर्गासाठी होत असलेल्या कायदेशीर तरतुदी नीटपणे पाळल्या जात नाहीत आणि त्यांच्यासाठी निश्चित केलेला निधी या प्रवर्गाच्या समाज विकास कामावर प्रत्यक्ष खर्च केला जात नाही. हे एक वास्तव आहे. या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल आर्थिक निधी अनुसूचित जाती प्रवर्गावर खर्च खर्च न करता अन्य क्षेत्राकडे वळवला जातो.
कायदेशीर कारवाईची मागणी
महाराष्ट्र हे देशातील प्रगतीशील राज्य, अनुसूचित जाती समाजाचा निधी अन्य क्षेत्रात कडे वळवण्यात आघाडीवर आहे. मागील 6 वर्षात जवळपास 25 हजार कोटी रुपयांचा निधी जो अनुसूचित जाती या प्रवर्गात चा कायदेशीर हक्काचा आहे तो समाजाला नाकारण्यात आलेला आहे.? ही बाब अधिकृतपणे महाराष्ट्रात प्रसिद्ध होऊनही शासनाकडून की नाकारण्यात आली नाही या निधी संदर्भातील तपशील असा की, अर्थसंकल्प 2014 15 ते 2018 या पंचवार्षिक अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी 36 हजार 466 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती मात्र प्रत्यक्षात 22 हजार 288 कोटी रुपये प्रत्यक्षात खर्च करण्यात आले. ही बाब गंभीर आहे मुख्यमंत्री म्हणून आपण यात लक्ष द्यावे आणि अर्थसंकल्प प्रमाणे खर्च न केलेली 14 हजार 198 कोटी रुपये अनुसूचित जाती प्रवर्गात पुनश्च खर्च करावेत तसेच अर्थसंकल्प ठरवलेला निधी खर्च न करणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची आपल्या स्तरावर योग्य ती चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी .
अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या हक्काचा निधी त्वरित दिला जावा
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे 2019 20 या अर्थ संकल्पात अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी 12304 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती परंतु प्रत्यक्ष केवळ 9208 कोटी रुपये या प्रवर्गासाठी दिले आहेत. 3096 कोटी रुपये दिलेले नाहीत. दिलेल्या रकमेतून केवळ 4483 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत तर 4725 कोटी रुपये खर्चच केले नाहीत. एवढेच नव्हे तर पुरवणी बजेट (Budget of sub-planer Scheme )2020-021 साठी 1 लाख 15 हजार कोटी या आर्थिक तरतुदीच्या अनुषंगाने अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात लोकसंख्येनुसार 13 हजार 570 कोटी रुपयांची तरतूद होणे आवश्यक होते परंतु केवळ नऊ हजार 668 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे म्हणजे तीन हजार 902 कोटी रुपये या प्रवर्गाचे यात नाकारलेले आहेत. याचा अर्थ तरतूद करूनही खर्च न केलेले आणि हक्काचे असलेले नाकारलेले 2014 पासून आज पर्यंत पंचवीस हजार कोटी रुपयापेक्षा अधिक अधिक निधी अनुसूचित जाती समाजाचा नाकारलेला आहे महाराष्ट्राची बाब अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर स्वरूपाचे आहे. तरी आपण मुख्यमंत्री म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी आणि अनुसूचित जाती समाजाच्या विकासाच्या निधीचे होत असलेले बेकायदेशीर अपहरण टाळावे. हा 25,ooo कोटी रुपयांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या हक्काचा निधी त्वरित दिला जावा ,अशी महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी जनपरिषदे ची भूमिका आहे , तरी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे असेही ढोबळे यांनी म्हटले आहे.