MaharashtraNewsUpdate : “त्या ” १२ संभाव्य आमदारांपैकी ” या ” ८ जणांच्या नावाला आक्षेप , मुंबई हाय कोर्टात आहे याचिका
राज्य सरकारने विधान परिषदेच्या १२ जागांसाठी पाठविलेल्या ८ जणांच्या नावाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ‘विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून आमदार करण्यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाने १२ नावांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे, त्यापैकी एकनाथ खडसे व राजू शेट्टी यांच्यासह आठ जण हे निव्वळ राजकीय पार्श्वभूमीचे असून त्यांचे कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार चळवळ किंवा सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून कोणतेही योगदान नाही. केवळ राजकीय वरदहस्तामुळे त्यांच्या नावांची शिफारस अरण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्त्या करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा’, अशी विनंती या प्रश्नी आधीपासूनच प्रलंबित असलेल्या दोन जनहित याचिकांमध्ये बुधवारी तातडीच्या अर्जांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. २१ तारखेपर्यंत या नावाला संमती देण्यात यावी असे राज्य शासनाने कोश्यारी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
दिलीपराव आवाळे व शिवाजी पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याप्रश्नी दोन जनहित याचिका केलेल्या आहेत. तूर्तास तातडीचे कारण नसल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने आजपर्यंत या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला नव्हता. मात्र, आता शिफारस केलेल्या १२ जणांची नावे समोर आली असून त्यांच्या नियुक्त्या २१ नोव्हेंबरपर्यंत होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने याचिकादारांनी बुधवारी आपल्या याचिकांमध्ये दुरुस्ती करून तातडीचे अर्ज दाखल केले.
‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना शिफारस केलेल्यांमध्ये एकनाथ खडसे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), राजू शेट्टी (राष्ट्रवादी काँग्रेस), यशपाल भिंगे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), आनंद शिंदे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), रजनी पाटील (काँग्रेस), सचिन सावंत (काँग्रेस), सय्यद मुझप्फर हुसैन (काँग्रेस), अनिरुद्ध वनकर (काँग्रेस), उर्मिला मातोंडकर (शिवसेना), चंद्रकांत रघुवंशी (शिवसेना), विजय करंजकर (शिवसेना) व नितीन पाटील (शिवसेना) यांचा समावेश असल्याचे कळले आहे. यापैकी उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, नितीन पाटील व अनिरुद्ध वनकर हे कला क्षेत्राशी निगडित आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१(५) अन्वये कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान व सहकार चळवळ या क्षेत्रांना या १२ पदांवर प्रतिनिधित्व मिळणे अभिप्रेत आहे. इतर आठ जणांची नावे या क्षेत्रांशी निगडित नसून त्यांची या क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे तज्ज्ञ म्हणून ओळख नाही.
दरम्यान या पैकी काहींनी यापूर्वी निवडणूक लढवून विधानसभा किंवा विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व केले आहे किंवा काही जण निवडणुकीत पराभूत झालेले आहेत. काहींच्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद आहेत. त्याचीही छाननी झालेली दिसत नाही. केवळ राजकीय वरदस्त असल्याने राजकीय पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांच्या नियक्त्या करण्यात येणार आहेत. परिणामी पुन्हा एकदा घटनात्मक तरतूद असलेल्या राज्यपाल नियुक्त आमदार पदांवर राजकीय नियुक्त्याच होण्याची भीती आहे. त्यामुळे खडसे, शेट्टी यांच्यासह इतर आठ जणांना या पदांसाठी पात्र मानू नये, अन्यथा घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होईल, असे आम्ही राज्यपालांनाही सविस्तर लेखी पत्राद्वारे निदर्शनास आणले आहे. मात्र, न्यायालयानेही यात तातडीने हस्तक्षेप करून लोकशाहीची वर्षानुवर्षे होत असलेली थट्टा थांबवणे आवश्यक आहे. या आठ जणांच्या नियुक्त्या करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा’, अशी विनंती याचिकादारांनी अर्जांमध्ये केली आहे.