MaharashtraNewsUpdate : आयकर विभागाकडून आलेल्या नोटिसीवर बोलले शरद पवार, सरकारच्या कार्य पद्धतीवर टीका पण कृषी विधेयकावर मात्र प्रतिक्रिया नाही…
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना आयकर विभागाने नोटीस पाठवली आहे. शरद पवारांकडून निवडणूक पत्राबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आलं आहे. शरद पवार यांनीच पत्रकार परिषदेत बोलताना ही स्वतःच हि माहिती दिली. देशातील इतक्या सदस्यांपैकी आमच्याबद्दल प्रेमाची भावना जी दिसत आहे त्याबद्दल आनंद आहे असा टोला शरद पवार यांनी यावेळी लगावला. मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकावर मात्र त्यांनी कुठलीही स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली नाही. राज्य सभेतील नेमकी याच विधेयकाच्या चर्चेच्या वेळेची अनुपस्थिती आणि विधेयकावर व्यक्त न होण्याची भूमिका यावरून त्यांच्या मित्र पक्षाकडून त्यांच्यावर टीका होत आहे.
पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले कि , “नोटीस आधी मला आली, आता सुप्रियाला येणार आहे असं कळलं, चांगली गोष्ट आहे. संपूर्ण देशातील इतक्या सदस्यांपैकी आमच्यावर विशेष प्रेम आहे याचा आनंद आहे. मला काल नोटीस आली असून काही बाबतीत स्पष्टीकरण मागवलं आहे. २००९, २०१४ आणि २०१९ या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत ही नोटीस आहे.मला काल नोटीस आली असून काही बाबतीत स्पष्टीकरण मागवलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरुन मला ही नोटीस आली आहे. त्याचं उत्तर लवकरच मी देईन, कारण उत्तर दिलं नाही तर दिवसाला 10 हजारांचा दंड असल्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये आहे.
दरम्यान शरद पवारांनी यावेळी राज्यसभा उपसभापतींवर तसंच कृषी विधेयकं संमत करण्यावरुन केंद्र सरकारवर टीका केली. “सभागृहात दोन ते तीन दिवस चर्चा होण्याची अपेक्षा असते. पण ही विधेयकं तातडीने मंजूर करावी असा सत्ताधारी पक्षाचा आग्रह होता असं दिसत आहे. सदनाचं काम रेटून पुढे नेण्याचा प्रयत्न असावा असं दिसत होतं,” अशी टीका शरद पवार यांनी केली. दरम्यान कृषी विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान गोंधळ घातल्याने निलंबित करण्यात आलेल्या सदस्यांनी अन्नत्याग केला आहे. त्यांना समर्थन म्हणून आपणदेखील त्यांच्यात सहभागी होत आज दिवसभर अन्नत्याग करणार असल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं आहे.
मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट
“मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. हे आरक्षण टिकवलं पाहिजे आणि त्यासाठी सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याची गरज होती. त्यानुसार मराठा आरक्षण स्थगितीविरोधात सरकारने सुप्रीम कोर्टात विनंती अर्ज दाखल केला आहे. यासंदर्भात गेल्या दोन दिवसांपासून बैठका सुरु आहेत,” असं शरद पवार म्हणाले.