MaharashtraNewsUpdate : अंतिम वर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबत राज्यातील कुलगुरूंशी चर्चा करू : उदय सामंत
सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षेची तारीख बदलण्याचे अधिकार देताना परीक्षा मात्र रद्द होणार नसल्याचा निर्णय दिल्यानंतर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णायाचा आदर करताना परीक्षा घेण्यासंदर्भात भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा आदर करून भविष्यात परीक्षा कशी घ्यायची यासंदर्भात राज्यातील सर्व कुलगुरूंशी आपण चर्चा करणार आहोत. यूजीसीकडून वेळ मागून घेण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील. विद्यार्थ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन कशा पद्धतीनं परीक्षा घेता येतील, या संबंधी योजना तयार करण्यात येणार आहे.’ असे उदय सामंत यावेळी म्हणाले.
निकालावर आपली प्रतिक्रिया देताना उदय सामंत पुढे म्हणाले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णायाचा आदर करतो. राज्य सरकारनं विद्यार्थी व पालकांची भूमिका ठामपणे न्यायालयात मांडली. अंतिम वर्ष अंतिम सत्राच्या परीक्षांबाबत आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच प्रतिज्ञापत्रातही आम्ही या परिस्थितीत परीक्षा घेऊ शकत नाही असं कळवले होते. तसेच विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा निर्णय घेण्याबाबत ऐच्छिक मुभा द्यावी, असं सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं होतं. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. परीक्षा रद्द करण्याचं सरकारनं म्हटलं नव्हतं. पण करोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पदवी देण्याचा निर्णय होता. ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेडसाठी परीक्षा द्यायची आहे. त्यांच्यासाठी ती घेतली जाणार होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे परीक्षा न घेण्याचा निर्णय विद्यार्थी आणि पालक यांचा विचार करून घेतला होता. याबाबत आरोप -प्रत्यारोप करण्यापेक्षा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करून यातून मार्ग काढावा लागेल आणि या निर्णयाचा आदर सर्वांनाच करावा लागेल.’
दरम्यान याविषयावरून सरकारवर टीका करणारांना उत्तर देताना सामंत म्हणाले कि , विरोधकांनी मन स्वच्छ ठेऊन १०० विध्यार्थ्यांना परिक्षासंदर्भात मत विचारावं. त्यानंतर टीका करावी. स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी युवा सेनेवर टीका केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारनं कोणतंही संकट नसताना हा निर्णय घेतलेला नव्हता, तर विद्यार्थी, पालक आणि सगळीच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला होता. आपत्ती व्यवस्थापनानं तो अंतिम केला होता. दरम्यान परीक्षा न घेण्याबाबत मत असलेल्या इतर राज्यांशी चर्चा करण्याआधी राज्याचे महाधिवक्ता आणि न्याय व विधी विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. तसेच विद्यार्थांना परीक्षा रद्द झाल्या तरी अभ्यास करायचाच आहे. ट्वीटच्या माध्यमातून जे टीका टिप्पणी करत आहेत. त्यांनी भान ठेवावं. ३० सप्टेंबरच्या डेडलाईनबाबत आता बंधन नाही. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन याबाबत राज्याची भूमिका युजीसीसमोर मांडणार आहे.