IndiaNewsUpdate : अंदमान व निकोबार बेटांना दूरसंचाराच्या जलद सेवा : प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते आज लोकार्पण
युएसओएफचे संचालक विलास बुरडे या मराठी भूमिपुत्राने मर्यादित वेळेत पार पाडली जबाबदारी
भारताच्या पूर्व भागाला असणाऱ्या अंदमान व निकोबार बेटांनाही उर्वरित देशाप्रमाणे जलद संचार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी चेन्नई ते अंदमान व निकोबार दरम्यान 2300 किलो मीटर लांबीची सबमरीन ऑप्टीकल फायबर केबल समुद्रात टाकण्यात आली आहे. सोमवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे या प्रकल्पाचे लोकार्पण होणार आहे. हा प्रकल्प युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (युएसओएफ) च्या देखरेखीत पूर्ण करण्यात आला आहे. या युएसओएफचे संचालक विलास बुरडे आहेत. श्री. बुरडे महाराष्ट्राचे असून त्यांनी मर्यादित वेळेत या प्रकल्पाची जबाबदारी पार पाडली.
सबमरीन केबल चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर आणि पोर्ट ब्लेअर ते स्वराज द्वीप (हॅवलॉक), लिटल अंदमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लाँग आयलँड आणि रंगत या आठ द्वीपांना जोडली जाणार आहे. या जोडणीमुळे देशातील इतर भागांप्रमाणेच अंदमान आणि निकोबार बेटांवरही मोबाईल आणि लँडलाईन दूरध्वनी सेवा जलद आणि अधिक विश्वासार्ह होणार आहे. चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर दरम्यान सबमरीन ओएफसी लिंक 2 x 200 जीबीपीएस प्रतिसेकंद बँडविड्थ असणार आहे. आणि पोर्ट ब्लेअर व इतर बेटांदरम्यान 2 x 100 जीबीपीएस असणार आहे. यामुळे टेलिकॉम आणि ब्रॉडबँड सुविधांची तरतूद करता येईल. आधी मिळत असलेल्या मर्यादित सेवांचे रूपांतर जलद गतीत होईल, 4 जी मोबाईल सेवांमध्ये मोठ्या सुधारणा दिसून येतील.
सुधारित टेलिकॉम आणि ब्रॉडबँड जोडणीमुळे बेटांवर पर्यटन व्यवसायाला अधिक प्रोत्साहन मिळेल, रोजगार वाढतील, अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल आणि स्थानिक राहणीमानाचा दर्जा सुधारेल. चांगल्या कनेक्टिव्हिटीमुळे टेलिमेडिसीन आणि टेली-एज्युकेशन या ई-गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी सुलभ होईल. लहान उद्योजकांना ई-कॉमर्समुळे संधी निर्माण होतील तर शैक्षणिक संस्था विस्तारित बँडविडथचा वापर ई-लर्निंग आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी करतील.
सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यामध्ये केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार विभागाच्या युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (युएसओएफ) ने महत्वपुर्ण भूमिका निभावली आहे या युएसओएफचे संचालक श्री विलास बुरडे आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने युएसओएफ अंतर्गत दळणवळण मंत्रालयाच्या दूरसंचार खात्यामार्फत निधी पुरवला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेडने हा प्रकल्प अंमलात आणला आहे तर टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलटन्टस इंडिया लिमिटेड प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागार कंपनी आहे. प्रकल्पासाठी 1,224 कोटी रुपये खर्च करुन सुमारे 2300 किलोमीटर सबमरीन ओएफसी केबल टाकण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे काम नियोजीत वेळेत पूर्ण झाले आहे.