शासनाला शेतक-यांचा कापूस खरेदी करण्याचे खंडपीठाचे आदेश

अडचणीत आलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

परभणी येथील ज्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नाव नोंदवले नाही अश्या शेतक-यांचा कापूस कृषी उत्पन्न बाजार सामितीनी खरेदी करू नये असा आदेश जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांनी दिला होता . त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी आपले नाव ऑनलाईन नोंदवला नव्हते त्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई , खंडपीठ औरंगाबाद येथे अॅड. विशांत कदम यांच्या मार्फत याचिका दाखल करून सर्व शेतकऱयांचा कापूस खरेदी केला जावा अशी विनंती केली.

न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे व एस. डी. कुलकर्णी यांनी शेतकऱ्यांची याचिका ऐकून सदरील याचिका जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सदरील आदेश देताना उच्च न्यायालयाने नोंद घेतली की शेतकऱ्यांचा ५०℅ पेक्षा जास्त कापूस आजून केला गेला नाही. न्यालायाने असे निरीक्षण नोंदवले की शेतकऱ्यांना त्यांची कापूस खरेदी ची जी पद्धत अवलंबली जात आहे त्याबद्दल काही तक्रार असेल तर उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना आदेश दिले आहेत की कापूस खरेदी संदर्भात जी पध्दत अवलंबली जात आहे त्याची माहिती जमा करावी. शासनाकडे कापूस खरेदी संदर्भात किती तक्रारी आल्या आहेत, कापूस खरेदी साठी किती निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, प्रत्येक खरेदी केंद्राची क्षमता किती आहे , विक्री साठी आणलेल्या कापसासाठी खरेदी केंद्रावर काय काळजी घेतली जात आहे . ह्या सर्व संबंधी सर्व माहिती न्यायालयाने राज्य शासना कडे मागितली आहे.

उच्च न्यायालयाने शासनाला आदेश दिले आहेत की पुढील तारखे पर्यंत शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदी केला जावा. शेतकऱ्यांच्या वतीने ऍड. विशांत कदम व ऍड सुजीत देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली व पुढील सुनावणी ची तारीख 12 जून ठेवण्यात अली आहे. तरीही ज्या शेतकऱयांना कापूस विक्री बाबतीत तक्रार असेल तर खंडपीठात तक्रार दाखल करावी.