शेतकरी , लघू -मध्यम उद्योग आणि फुटपाथवरील व्यापाऱ्यांसाठी काय करू इच्छिते मोदी सरकार ?
देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी तसंच फुटपाथ दुकानदारांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या विशेष पॅकेजनंतर पंतप्रधानांनी कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठं घेऊन या बैठकीत या बैठकीनंतर या क्षेत्रातील व्यापारी , उद्योजक , शेतकरी आणि फुटपाथवरील दुकानदार यांच्यासाठी मोदी सरकारमधील तीन महत्वाच्या मंत्र्यांनी बैठकीतील घोषणांची माहिती एका पत्रकार परिषदेत दिली. एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय हातावर पोट असणाऱ्या अनेकांसाठी तसंच शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
देशातील ६६ कोटी लोकांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यातील ५५ कोटी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत तर ११ कोटी असे लोक आहेत जे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये काम कार्यरत आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) अनेक ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आल्यात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, नितीन गडकरी आणि नरेंद्र सिंह तोमर यांनी एका पत्रकार परिषदेद्वारे यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पुरेसा फंड उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यांना कर्ज पुरवठ्यासाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. यानंतर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगही शेअर बाजारात दाखल होऊ शकतील. यावेळी सांगण्यात आले कि , आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत करण्यात आलेल्या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी एक रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. यामुळे MSME मध्ये गुंतवणूक दाखल होईल तसंच नोकऱ्याही तयार होतील. संकटात अडकलेल्या MSME ला इक्विटी मदत देण्याची घोषणा झालीय त्यानुसार २० हजार कोटी रुपयांच्या सहाय्यता निधीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून याचा फायदा संकटात अडकलेल्या २ लाख MSME ला होऊ शकतो. ५० हजार कोटी रुपयांच्या इक्विटी गुंतवणुकीचा प्रस्तावही पहिल्यांदाच मांडण्यात आलाय. यामुळे एमएसमएमई उद्योगांना शेअर बाजारात शिरण्याची संधी मिळेल. असे सरकारचे मत आहे.
दरम्यान सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येतही आता बदल करण्यात आलाय. यानुसार, सूक्ष्म उद्योगांत गुंतवणुकीची सीमा वाढवून १ कोटींची गुंतवणूक आणि ५ कोटींचा व्यवसाय असणाऱ्या उद्योगांची गणना MSME मध्ये होणार आहे. लघु उद्योगांत १० कोटी रुपये आणि ५० कोट रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या उद्योगांचा समावेश करण्यात आलाय. तर मध्यम उद्योगांत २० कोटी रुपये गुंतवणूक आणि २५० कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी मध्यम आणि मॅन्युफॅक्टरिंग युनिटसची सीमा वाढवत ५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक तसंच २५० कोटींची उलाढाल केलीय. सोबतच निर्यातीत MSME ला सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योगांना टर्नओव्हरमध्ये गणलं जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी , मिळणार आता हमी भाव
या बैठकीत आज शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना पिकांचा हमी भाव हा एकूण खर्चाच्या दीड पट दिला जाईल. सोबतच सरकारकडून १४ खरीप पिकांचा हमी भाव ५० वरून ८३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. शेतकऱ्यांना जिथं आपला माल विकायचाय तिथं ते विक्री करू शकतील, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. शेती आणि संबंधित व्यावसायांशी निगडीत कामांसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत अल्पकालीन कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढवण्यात आला असून स्वामीनाथन अय्यर समितीच्या शिफारशी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं स्वीकार केल्या आहेत, असे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले.
रस्त्यावरच्या दुकानदारांना १० हजाराचे कर्ज
दरम्यान कॅबिनेटच्या मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत फुटपाथ वरील दुकानांसाठी आणि टपऱ्यांसाठी एक विशेष कर्ज योजनेची घोषणा करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. याचा फायदा छोटी दुकानं, रस्त्यावर मालाची विक्री करणारे, फेरीवाले यांना होणार आहे. त्यांची क्षमता आणखीन वाढण्यासाठी त्यांना कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. या योजनांचा दीर्घकाळासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. याचा फायदा जवळपास ५० लाखांहून अधिक लोकांना होईल. भाज्या, फळ, चहाच्या टपऱ्या, वडा-समोसे, चप्पल, पुस्तकं, अंडे यांसारख्या वस्तूंची विक्री करणारे तसंच सलून, मोची, लॉन्ड्री, पानाची दुकानं यांसारख्या दुकानांना या विशेष कर्ज योजनेता फायदा घेता येईल. कोविड १० संकटादरम्यान हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना मदत मिळावी, यासाठी ही घोषणा करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले अशा फुटपाथवरील दुकानदारांना या योजनेंतर्गत १० हजार रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा केला जाणार आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना जावडेकर म्हणाले कि , एका वर्षात त्यांनी या काळजाची परतफेड करावयाची आहे . वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास ७ टक्के वार्षिक व्याज सबसिडी म्हणून लाभार्थीच्या खात्यात थेट सरकारकडून परत केले जातील. यासाठी दंडात्मक कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. यासाठी बँक आणि स्वयंसहाय्यता समूहांना याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. कर्ज आणि योजनेची पारदर्शकता कायम राखण्यासाठी एक वेब पोर्टल आणि मोबाईल अॅपही तयार करण्यात आले आहे.