स्थलांतरित मजुरांची सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची होती , नीती आयोगाचे सीईओ कांत यांचे मत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर मजुरांचे प्रचंड हाल होत असल्याचे चित्र दिसत असून याबाबत नीती आयोगाचे  सीईओ अमिताभ कांत यांच्या मतानुसार स्थलांतरित मजुरांची सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची होती. भारतासारख्या मोठ्या देशात केंद्र सरकारची भूमिका मर्यादित असते. हा एक असा मुद्दा आहे जिथे आपण खूप काही करु शकत होतो. राज्यात, जिल्ह्यांमध्ये अडकलेल्या प्रत्येक मजुराची आपणास  खूप चांगल्या पद्धतीने काळजी घेता आली असती,” “गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्थलांतरित मजूर हे आपल्यासमोर खूप मोठं आव्हान असल्याचं समजून घेतलं पाहिजे. आपण असे कायदे निर्माण केले आहेत ज्यामुळे अनेक अनौपचारिक कामगार अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट आहेत.

लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर अनेक मजुरांच्या हातचं काम गेलं असून उपासमारीची वेळ आली आहे. हातावर पोट असल्याने आपल्या घरी जाण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय त्यांच्यासमोर नाही. अमिताभ कांत एनडीटीव्हीशी बोलत होते . यावेळी बोलताना ते म्हणाले कि ,  “लॉकडाउनमुळे करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात मदत झाली असली तर स्थलांतरित मजुरांचा मुद्दा खूपच वाईट पद्धतीने हाताळण्यात आला”. लॉकडाउनमुळे देशभरातील स्थलांतरित मजुरांना खूपच हलाखीची परिस्थिती सहन करावी लागत आहे. लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर देशभरातील मजुरांनी वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने पायी चालत आपलं घर गाठलं असून अद्यापही अनेक मजूर प्रवास करत आहेत. मजुरांसाठी राज्यांमधून श्रमिक ट्रेन सोडल्या जात असल्या तरी देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या मजुरांची संख्या अधिक आहे. स्थलांतरित मजुरांचा हा प्रश्न अजून खूप चांगल्या पद्दतीने राज्य आणि केंद्र सरकारला हाताळता आला असता असंही  नीती आयोगाने सीईओ अमिताभ कांत यांनी शेवटी म्हटलं आहे.