महत्वाची बातमी : कोरोनाबाधित व्यक्तीवरील अंत्यसंसकारातून कोणतीही बाधा नाही, मुंबई न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
‘कोरोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या मृतदेहाचे दफन केल्यास त्या माध्यमातून कोरोनाचा संसर्ग व फैलाव होत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही ते स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे याचिकादारांची याविषयीची भीती अनाठायी व अशास्त्रीय आहे’, त्यामुळे निवासी इमारतींलगत असलेल्या वांद्रे येथील तीन कब्रस्तानांमध्ये कोरोना बाधित मृतांच्या पार्थिवांचे दफन करणे रहिवाशांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. यामुळे समूह संसर्ग पसरू शकतो, अशी भीती व्यक्त करत त्याला मज्जाव करण्याची स्थानिकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. रहिवाशांच्या या भीतीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
याविषीयीची अधिक माहिती आहि कि , वांद्रे पश्चिम येथील प्रदीप गांधी व अन्य स्थानिकांनी याप्रश्नी एक महिन्यापूर्वी याचिका करून करोना बाधित मृतांच्या पार्थिवांचे दफन करण्यास मज्जाव करण्याचा अंतरिम आदेश पालिकेला देऊन तातडीचा दिलासा देण्याची विनंती केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली होती. त्यानंतर रहिवाशांनी अपिल करून हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेला होता. मात्र, ‘महापालिकेची भूमिका समजून घेऊन उच्च न्यायालयानेच योग्य तो निर्णय द्यावा’, असे निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवला होता.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर खंडपीठाने पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पालिकेने प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘कोरोनाने मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या मृतदेहाचे दफन केल्यास त्या माध्यमातून करोनाचा संसर्ग व फैलाव होत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही ते स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे याचिकादारांची याविषयीची भीती अनाठायी व अशास्त्रीय आहे’, अशी भूमिका पालिकेने या प्रतिज्ञापत्रात मांडली. त्याचबरोबर कब्रस्तानात करोना मृतांच्या मृतदेहांचे दफन करताना आवश्यक प्रक्रियेचे पालन केले जात असल्याचा दावाही पालिकेने केला. राज्य सरकारनेही तशीच भूमिका मांडली. त्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ सुनावणीत जाहीर केला.