अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विदेशी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी लावलेली अट तत्काळ रद्द करण्याची एमआयएम विद्यार्थी आघाडीची मागणी
अनुसूचित जाती विद्यार्थी यांचे परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी लागू करण्यात आलेली क्रिमिलियर अट रद्द करण्याची मागणी एम आय एम विद्यार्थी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष कुणाल खरात यांनी सामाजिक न्याय मंत्री धंनजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे कि , दि. ५ मे, २०२० रोजीचे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग यांचा शासन निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्या विभागाच्या वतीने दि. 5 मे, 2020 रोजी शासन निर्णयाद्वारे अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांच्या विशेष अध्ययन करण्यास्तव राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती मध्ये सुधारणा करण्यात आले आहेत.
या निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि , अमेरिकन विद्यापीठात एखाद्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्याकरिता संबंधित विद्यार्थ्यास GRE/GMAT/TOEFL परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते.काही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांचे प्रोफाईल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, मोठ्या कंपनीचे किंवा विशेषज्ञाचे रेकॉमेंडेशन लेटर इत्यादी विचारात घेऊन प्रवेश द्यायचे किंवा कसे हे ठरवीत असतात. अमेरिकेतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी USMLE परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते. या प्रत्येक परीक्षेसाठीचे परीक्षा शुल्क साधारणपणे १५० ते १००० डॉलर्स ( भारतीय रुपयात १० हजार ते ८० हजार रुपये ) असे असते.
इंग्लंडमधील विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी TOEFL, IELTS, PLAB इ. परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते. अनेक वेळा संबंधित विद्यापीठाच्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा असतात त्या उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते. या प्रत्येक परीक्षेसाठीचे परीक्षा शुल्क साधारणपणे २०० ते १००० पौंड ( भारतीय रुपयात १५ हजार ते १ लाख रुपये ) असे असते. आवश्यक त्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर संबंधित विद्यापीठात प्रवेश निश्चित करण्यासाठी विद्यार्थ्याला संबंधित विद्यापीठात काही रक्कम डिपॅाझीट करावी लागते. पहिल्या १ ते १०० क्रमांकाच्या QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाचे शुल्क, संबंधित कोर्स व कोर्सचा कालावधी पाहून वर्षाला किमान ३० लाख ते १ कोटी रुपये पर्यंत असू शकते. हे शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थी अथवा त्यांचे पालक आर्थिक दृष्टीने सक्षम आहेत याचा लेखी पुरावा विद्यापीठास सादर करावा लागतो.
यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकाच्या बँक खात्यात सतत तीन महिने किमान रुपये ५ लाख रक्कम बॅलन्स आहेत याचे स्टेटमेंट सादर करावे लागते. एवढी पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित विद्यापीठ त्या विद्यार्थ्यास काही रक्कम आगाऊ जमा करण्यास सांगते. ही रक्कम विद्यापीठाचा दर्जा व अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन किमान २ लाख ते कमाल १० लाख पर्यंत असू शकते. एवढे सोपस्कार पार पडल्यानंतर विद्यार्थ्याचा प्रवेश सुनिश्चित होतो व त्यास प्रवेश निश्चित झाल्याचे पत्र मिळते. हे पत्र मिळाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी महाराष्ट्र सरकारकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतो.जर त्यास सरकारची शिष्यवृत्ती मंजूर झालीच तर पुढे संबंधित देशात जाण्यासाठी विसा प्राप्त करावा लागतो.
विसा मिळण्यासाठी व परदेशात वास्तव्य करण्याची त्याची आर्थिक ऐपत ( बँक खात्यात काही लाख रुपये जमा असल्याचा दाखला) आहे हे लेखी दाखवावे लागते. ज्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपये असेल त्यांनी प्रवेश घेण्यासाठी वरील सर्व आर्थिक भार सहन केला तर उत्पन्न ६ लाख पेक्षा जास्त दिसेल. आणि उत्पन्न जास्त आहे म्हणून तो या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरणार नाही. अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना पहिल्या १ ते १०० क्रमांकाच्या QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहावे लागेल. तरी सदर निवेदनाद्वारे आम्ही आपणास आग्रहपूर्वक विनंती करतो की, दि. 5 मे, 2020 रोजी शासन निर्णयाद्वारे राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये लागू करण्यात आलेली क्रिमिलियरची अट रद्द करण्यात यावी.