निवृत्त सर न्यायाधीश यांच्या खासदारकीवरून वाद , सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनीही सुनावले “हे” खडे बोल !!

सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त सर न्यायाधीश रंजन गोगई यांना राज्यसभेची खासदारकी देण्याचा वाद अधिकच उफाळून आला असून या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनीही गोगोई यांची राज्यसभेसाठी करण्यात आलेल्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे . इतकंच नाही तर माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायव्यवस्थेची स्वतंत्रता आणि निष्पक्षतेच्या सिद्धांताला तिलांजली दिल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, जानेवारी २०१८ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेणाऱ्या ‘त्या’ चार न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांचाही समावेश होता. त्यांच्यासोबत न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती मदन लोकूर हेदेखील होते.
न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी म्हटले आहे कि , माझ्या मते माजी सरन्यायाधीशांनी राज्यसभेचा सदस्य म्हणून नियुक्ती स्वीकारत निश्चितच सामान्यांच्या मनात असणाऱ्या न्यायव्यवस्थेच्या स्वतंत्रतेच्या विश्वासाला हादरा दिला’ आहे . जानेवारी २०१८ मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्यांची आठवण करतानाच त्यांनी माजी सरन्यायाधीशांनी ही नियुक्ती स्वीकारच कशी केली? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘आम्ही नेहमीच देशासाठी काम केलं. १२ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांना आम्ही तीनही न्यायाधीशांनी पाठिंबा दिला होता. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई ज्यांनी त्यावेळी न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी दृढ साहस प्रदर्शन केलं होतं तेच गोगोई आता न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेच्या महान सिद्धांतांना धुळीस मिळवत आहेत’ असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं.
शपथ घेतल्यानंतर बोलेन , माझ्याकडे बोलण्यासारखे खूप काही आहे : न्या. रंजन गोगई
दरम्यान रंजन गोगोई यांनी आपल्यावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना, ‘संसदेत मला स्वतंत्र आवाजाची शक्ती मला मिळो. माझ्याकडे बोलण्यासारखं खूप काही आहे. पण मला संसदेत शपथ घेऊ द्या त्यानंतर मी बोलेन’ असं म्हटलं आहे. सीबीआय न्यायाधीश बी.एच. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर १२ जानेवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी सर्वात पहिल्यांदा मुख्य न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा यांना हटवण्यासाठी महाभियोग प्रस्तावाची चर्चा झाली होती. ही पत्रकार परिषद घेणाऱ्यांत गोगोई यांचाही समावेश होता. उल्लेखनीय म्हणजे, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यावर एका महिलेनं लैंगिक छळाचाही आरोप केल्यानंतरही ते चर्चेत आले होते.